विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभामा सरकारद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक (बजेट) आज पारित हुने भएको छ । बिधेयकमाथि उठेका प्रश्नको शनिबार सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सकिएको छ ।

शनिबारको संसद बैठक झण्डै ५ घण्टा लामो चलेको थियो । बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसहित अन्य १२ जना मन्त्रीले दिएका थिए । सरकारको जवाफपछि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराउन आज १२ बजेसम्मको लागि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले समय प्रदान गरेका छन् ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश भएर त्यसलाई निर्णयार्थ पेश गरेपछि बिनियोजन बिधेयक निर्णयार्थ प्रदेशसभामा पेश हुनेछ । आज १ बजेटको लागि बैठक तोकिएको छ ।

विपक्षी सांसदहरुले बजेटमाथि उठाएको प्रश्नको मन्त्रीहरुले शनिबार जमेर जवाफ दिएका थिए । नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रदेश सरकार गन्हाएको आरोप लगाएपछि उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्री प्रतापप्रकाश हाङ्माङले ‘आफैं ननुहाएर पो गनाएको हो कि’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले पनि विराटनगरमा गर्मी रहेको र पसिना गन्हाएको होला भन्ने छेडखानी गरेका छन् । ‘विराटनगरमा गर्मी छ । गर्मीका कारण धेरै पसिना आउँछ । नुहाएन भने गनाउँछ । आफैं गन्हाएर डङडङ्ती भएर अरुलाई गनाइस् भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सांसदहरुले मन्त्रालयको प्रकृति र काम नबुझी बजेटबारे टिप्पणी गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको पनि पूँजीगत र चालू खर्चको हिसाब धेरै वा थोरै भनेर हुँदैन । कुन मन्त्रालयले बढी पूँजीगत खर्च गर्छ र कुन मन्त्रालयले सेवा प्रवाह गर्छ भन्ने कुरा चाहिंँ नजाने जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको औचित्य बजेटको आधारमा हुँदैन । त्यसो हुने हो भने हाम्रो सरकारको भौतिक मन्त्रालयको करिब ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्चको हिस्सा छ । अर्थमन्त्रालयको पूँजीगत खर्च नै हुँदैन । के अब यो मन्त्रालयको औचित्य सकियो त ?’ बजेटमा राखिएका योजनाहरु पैसा अभावले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनि विपक्षीले गरेको टिप्पणीको आधारहिन भएको आङ्बोले बताए ।

यातायात तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले लाइसेन्स वितरणमा विगतमा जस्तो ढिलासुस्ती अन्त्य भएको बताए । ‘जेठ १६ गतेदेखि लाइसेन्स प्राप्त गर्न निवेदन दिएको १५ दिनभित्रमा ट्रायल दिन पाउने र लिखित ६० दिनभित्र प्राप्त गर्न पाउने नियम छ । यसअघि दुई वर्ष सम्म लाग्दथ्यो,’ उनले भने ।

प्रदेशसभामा भूमि व्यवस्था तथा गरिवि निवारण मन्त्री ओमप्रकाश सरावगी, वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री शेखरचन्द्र थापा, कृषिमन्त्री झलकसिं दर्लामी, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बू, सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्री रामकुमार राई, स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव र सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले जवाफ दिएका थिए । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

त्यसअघि विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले झापा, मोरङ र सुनसरीमा पर्ने नदीहरु तथा कोशी नदीका कारण धेरै जमिन कटान भएको र डुबान भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले भविष्यमा यस्तो कटान र डुबान हुन नदिने गरी योजना बनाएर काम गर्न आग्रह पनि गरे । उनले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई पनि मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।