काठमाडाैं । बलात्कारको घटनामा कडा भन्दा कडा कानून बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले बलात्कारको घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

समिति बैठकमा ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरुले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)कि सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले दश वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताइन् । उनले त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा सजाय र जरिवानलाई निकै कडा बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले कानून बनाएपनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्,‘कानून बनाउँछौ, कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ । दश वर्षभन्दा तलको बालिकाको हकमा बालिकाहरुलाई जर्बजस्त बलात्कार गर्नेहरुलाई त मृत्युदण्ड दिनुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत विचार । यो विषयमा कडा भन्दा कडा कानून हुनुपर्छ । कैद र जरिवाना दुवै राख्नुपर्छ । कडाभन्दा कडा सजाय र जरिवाना गरेर नै जानुपर्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)कि सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रुपमा लिनुपर्ने बताइन् । उनले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले बलात्कारपीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन् – ‘नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म पनि उजुरी दिन पाउने गरौँ । म्यादै नलाग्ने भन्दाखेरी कानूनको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने हाम्रो आशय हो ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)कि सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई काराबासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । बलात्कारको घटना न्युनिकरण गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन् । अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा तल्लो तहदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । बलात्कार घटनाको मतियारलाई गरिने कारबाहीको दायरा पनि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताइन् । हदम्याद राख्दा अपराधीहरु एउटा घटनाबाट उम्किनसाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उनले बताइन् । उनले कानूनी व्यवस्था कडा हुँदापनि बलात्कारको घटना न्यूनिकरण नभएको र अपराधी निरुत्साहिन हुन नसकेको भन्दै हदम्याद हटाएमा घटना कम हुँदै जाने उल्लेख गरिन् ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समयसीमा अर्पयाप्त रहेको बताइन् । बलात्कारको घटना मानवताविरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सीमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उनको भनाई छ । उनले यौन हिंसाको सुनुवाई गर्ने द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्ने बताइन् ।

नेकपाएमालेका सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गिकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले विभिन्न उमेर समुह र प्रकृति अनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गिकरण गर्दै सोही अनुरुपको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरु मात्रै नभइ बालकहरु पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरुलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी कानून बन्नुपर्ने बताए ।

‘बलात्कारी सावित भए लिंग काट्ने कानुन बनाउनुपर्ने’
नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले बलात्कारी सावित भए लिंग काट्ने कानुन बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाकाे कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले विभिन्‍न उमेर समूह र प्रकृति अनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गीकरण गरी कानुन बनाउन माग गरेका हुन् ।

३/४ वर्ष सँगै बसेर कुरा नमिल्दा बलात्कार मुद्दा लगाउनेहरू पनि भएकाे भन्दै सांसद रावलले घटनाकाे वर्गीकरण आवश्य रहेकाे बताएका हुन् । उनले भने, ‘कतिपय घटना यस्ता पनि छन्- ३/४ वर्ष सँगै बसेका छन्, कुरा नमिल्दा बलात्कार मुद्दा लगाएका छन् । यसलाई पनि हामीले वर्गीकरण गर्नुपर्छ । साँच्चिकै बलात्कार सावित भएमा बलात्कारीको लिंग​ छेदन गरे पनि हुन्छ ।’

उनका अनुसार नाबालकमाथिकाे बलात्कार र उमेर पुगेकाहरूका हकमा, जेष्ठ नागरिकको हकमा अलग अलग कानुन बनाउनु आवश्यक हुन्छ । ‘यसलाई समग्र यौनसँग जोडिएका, यौनबाट प्रताडित भएका जो उमेर समूहहरू छन् यसका समग्र पक्षलाई समेट्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।रावलले यौन हिंसाको घटनामा बालिकाहरू मात्रै नभई बालकहरू पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरूलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी कानुन बन्‍नुपर्नेमा जाेड दिए ।