चितवन: शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यस आव २०७८/७९ को संशोधित बजेट समयमै संसदबाट पारित गर्न सकेन । समयमै बजेट पारित नहुँदा देशमा बजेट होलिडेसम्मको अवस्था सिर्जना भएपछि त्यसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको छ । 

विगतका वर्षहरूमा यसै पनि न्यून पुँजीगत (विकास) खर्च हुने गरेकामा यस आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विकास खर्च अत्यधिक कम भएको छ । विगतका आवको यस अवधिसम्मको तुलनामा यस आवमा १० प्रतिशत कम पुँजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म संघतर्फ १६.०९ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ १७.३७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चलाई विकास निर्माणमा गरिने खर्चका रुपमा लिइन्छ । गत आवको यसअवधिमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको थियो । 

यस आवमा चितवनको लागि संघतर्फ नौ अर्ब ८० करोड ७० लाख २१ हजार  र प्रदेशतर्फ दुई अर्ब ८५ करोड ५६ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट प्राप्त भएको थियो ।

फागुन मसान्तसम्म संघतर्फ एक अर्ब ५७ करोड ५८ लाख ६४ हजार र प्रदेशतर्फ ४९ करोड २१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

देउवा सरकारले संशोधित बजेट संसदबाट पास गर्ने क्रममा बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भएकाले पुँजीगत खर्च सोचे जति नभएको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं कोष नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाई बताउँछन् ।

‘यतिबेलासम्म त पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘पुँजीगत खर्चमा बजेट होलिडेको प्रभाव परेको हो ।’

सरकारले बजेट संशोधन गर्ने भएपछि खर्च गर्ने निकायमा योजना पर्ने हो कि होइन भनेर अन्योल सिर्जना भएको उनी बताउँछन् ।

‘बजेट खर्च गर्ने निकायले टेण्डर निकाल्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकेनन् । योजना पर्छ कि पर्दैन भनेर अन्योल भयो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसको केही असर परेकाले पनि केहि कम खर्च भएको हो ।’

कसरी भयो बजेट होलिडे ?

यस आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समयमा सरकारले संसद विघटन गरेकाले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । आव सुरु हुनुभन्दा ४५ दिनअघि नै बजेट ल्याउने परम्परा छ ।

२८ असारमा संसद् पुनर्स्थापना भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पारित गर्नका लागि देउवा सरकारले ३ साउनमा संसदमा पेस गर्‍यो । 

उक्त बजेट संसदमा पेस गरेको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । तर, देउवा सरकारले माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्न सजिलो बनाइनेगरी ३२ साउनमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो ।

माधव नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता भइसकेपछि देउवा सरकारले पुनः २३ भदौमा संसद अधिवेशन बोलायो ।

आफुले कारबाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरिएपछि नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्न थाल्यो । एमालेको अवरोधका बीच देउवा सरकारले २५ भदौमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गर्‍यो । 

केपी ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गर्नका लागि देउवा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको थियो ।

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट ३० भदौ भित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने थियो । तर, एमालेको चरणबद्ध संसद अवरोधका कारण देउवा सरकारले संशोधित बजेट पास गर्न सकेन ।

देउवा सरकारले बजेट पास नगरी ४ असोजसम्मको लागि संसद अधिवेशन स्थगित गर्‍यो र बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भयो ।

सरकारले पेश्की बजेट पनि ल्याउन सक्थ्यो । तर, त्यसो नगरी बजेट होलिडे अर्थात् बजेट खर्च गर्नै नसक्ने अवस्था आयो । बजेट होलिडे सरकारले नियमित राजश्व संकलन गर्‍यो तर पुँजीगत खर्च गर्न भने पाएन । -न्युज कारखाना