झापा । झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय बिघामा तोरी खेती गरिएको छ । गाउँपालिकाका छवटै वडाका विभिन्न स्थानमा किसानले उक्त क्षेत्रफलमा तोरी खेती गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर वन (महेन्द्र) ले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले ७५ प्रतिशत अनुदानमा तीन हजार किलोग्राम तोरीको बीउ वितरण गरेको थियो ।

प्रतिहेक्टर एक दशमलव नौ मेट्रिक टन तोरी उत्पादन प्रारम्भिक अनुमान गाउँपालिकाको छ । हल्दीबारीमा तोरी खेतीका लागि माटोसमेत उपयुक्त छ । अहिले यहाँका खेत तोरी फुलेर पहेंलपुर भएका छन् । हल्दीबारी–२ का कृषक डम्बरप्रसाद चम्लागाईंले तोरी खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अरु बालीमा जस्तो झन्झट छैन’, उनले भने, ‘मूल्य पनि राम्रो छ ।’ गत वर्ष प्रतिमन रु छ हजारमा तोरी बिक्री भएको उनले बताए । यो वर्ष झापाभरिमा सबैभन्दा बढी हल्दीबारीमा तोरी खेती गरिएको छ ।

तोरी मिल सञ्चालन गर्दै सहकारी

यता, हल्दीबारीमा एकता बहुउद्देश्यीय सहकारीले तोरीको तेल उत्पादन र प्रशोधन सुरु गरेको छ । कृषकले उत्पादन गरेको तोरी खरीद गरेर तेल उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष हरिकृष्ण अधिकारीले बताए । ‘किसानले उत्पादन गरेको तोरी खरीद गरेर तेल उत्पादन गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘सहुलियतमा किसानलाई कृषि सामग्री र मल–बीउ पनि उपलब्ध गराउने गरेका छौँ ।’ कृषकलाई तोरी खेती गर्न प्रौत्साहनसँगै उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि तेल मिल सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ ।

सुरुमा तेल मिलका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गरेको थियो भने कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले गत आव २०७९/८० मा सहकारीलाई तेल फिल्टर र प्याकेजिङ मेसिनका लागि रु १५ लाख अनुदान समेत उपलब्ध गराएको छ । ‘खाद्य गुणस्तरको अनुमति लिएपछि ब्राण्डिङ गरेर बजारमा लान्छौँ’, उनले भने ।

सहकारीले हाल खुद्रा खरिद गर्नेलाई रु चार सय २० प्रतिलिटर तेल बिक्री गरिरहेको छ भने ५० लिटरभन्दा बढी खरिद गर्नेलाई चार सय प्रतिलिटर दिने गरेको संस्थाकी व्यवस्थापक उमा राईले बताइन् । बजारमा पाइने अन्य तेलको तुलनामा महँगो भएकाले जिल्लाका सुपरमार्केट र डिपार्टमेन्ट स्टोरमा तेल बिक्रीका लागि राखिएको उनको भनाइ छ ।

हल्दीबारीकै प्रभात बहुउद्देश्यीय सहकारीले समेत तोरी मिल सञ्चालनको तयारी थालेको छ । प्रभातलाई समेत कृषि ज्ञान केन्द्रले तोरी पेल्ने मेसिन र फिल्टर जडानका लागि रु १५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । ‘तेल उत्पादनका लागि ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा अनुदान दिइएको थियो’, निमित्त प्रमुख विष्टले भने, ‘अघिल्लो वर्ष अनुदान दिए पनि यो वर्षदेखि कार्यान्वयनको चरण आउँदैछ ।’

सहकारीले स्थानीयस्तरमै तोरीको तेल उत्पादन गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । सहकारीले प्याकेजिङ गरेर बजारमा पु¥याउन प्रज्ञापन पत्र लिने तयारीसमेत गरिरहेका छन् । सहकारीद्वारा उत्पादित तेल तुलनात्मक रुपमा महँगो भए पनि गुणस्तर राम्रो भएकाले बजार राम्रो रहेको निमित्त प्रमुख विष्ट बताउँछन् ।