काठमाडौं । विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी चुडामणि शर्मासहित तीन जनालाई ९ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय गरेको छ । अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका पूर्वअध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।

मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले उनीहरूको सजाय निर्धारण गरेको हो। उनीहरूलाई उक्त इजलासले गत जेठ १८ गते दोषी ठहर गरेको थियो ।तीनै जनालाई जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो र तीनै जनालाई जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।अख्तियारले २०७४ साल असारमा उनीहरूविरूद्ध १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले विभिन्न व्यापारीलाई अनियमित तरिकाले कर छुट दिएको अख्तियारको आरोप थियो।

२०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चाटर्ड एकाउन्टेण्ड (सीए) लुम्बध्वज महतको संयोजक, सीए उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव रहेको कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेका थिए ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको कर बक्यौता फर्छ्यौट गर्ने अधिकार पाएको थियो । ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको कर विवाद राफसाफ गरेका आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरे, बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएका थिए ।आयोगले व्यवसायीहरुलाई ९० प्रतिशतसम्म कर मिनाहा गरेको थियो भने सरकारी संस्थानहरुसँग भारी कर असुलेको थियो । वार्ता र छलफलबाट कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको आयोगले आफ्नो कार्यादेश बाहिर गएर निर्णय गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

त्यतिबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको थियो । कुनैपनि विवाद नभई करदाताहरुले अटेर गरेर नतिरेको कर आयोगका पदाधिकारीहरुले मिनाहा गरेका थिए । २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मिनाहा गरेका थिए । उपभोक्ताले तिरिसकेर व्यवसायीको पोल्टामा पुगेको भ्याट आयोगका पदाधिकारीहरुले मिनाहा गर्न मिल्दैनथ्यो ।

कर फर्छ्यौटका नाममा कतिसम्म अनियमितता थियो भने ४० करोड १४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गोर्खा ब्रुअरीलाई १४ लाख रुपैयाँ तिराएर ४० करोड रुपैयाँ छुट दिइएको थियो । त्योमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ भ्याट बापतको रकम थियो । फुलबारी रिसोर्टले १९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा ९० प्रतिशत मिनाहा पाएको थियो ।