इटहरी । हिम्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना १ सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कार्कीले मुख्यमन्त्रीको रुपमा गत पुस २५ गते शपथग्रहण गरेका थिए ।

त्यही दिनदेखि आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका मुख्य उपलब्धीलाई समेटेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रवि खनालले जानकारी दिए । ‘हालसम्म सरकारले गरेका राम्रा कामको सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ खनालले भने, ‘सबै मन्त्रालयलाई विवरण माग गरिएको छ ।’ मुख्य उपलब्धीको रुपमा कोशी प्रदेशको नामाकरणमा सरकारले गरेको सहजीकरणलाई पनि उल्लेख गरिने स्रोतको दाबी छ ।

गत पुस २५ गते सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तीन मन्त्रीहरु नियुक्ति गरेका थिए । त्यसको ५ दिनपछि पुनः तीन मन्त्री थप भए । माघ ६ गतेसम्म उनीहरुले कुनै मन्त्रालय पाएनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सानातिना कोठामा मन्त्रीको नेमप्लेट राखेर बस्न उनीहरु बाध्य बने ।

माघ ६ गते भने ६ जनै मन्त्रीले जिम्मेवारी पाए । जसअनुसार बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । तथापि आन्तरिम मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेको छैन । नवगठित सरकारले संशोधन गरेको नियमावली अनुसार पहिले कायम रहेका ४ वटा मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

नवगठित प्रदेश १ सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय ९ वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ सरकार र नयाँ संसद आएसँगै हालसम्म मन्त्रालय घटाउने र प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरुका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित भएको छ । सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको निम्ति स्थिति पत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, सोही अनुसारका ऐन, कानून तथा नियमावलीहरु निर्माणमा सरकारको ध्यान जान अझै सकेको छैन ।

९ मन्त्रालयमध्ये हालसम्म माओवादीले २, राप्रपा र जसपाले १–१ मन्त्रालय पाएको छ । एमालेले भने मुख्यमन्त्रीसहित ३ पाएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, सोही कार्यक्रम अनुसार सरकारले आधिकारिक आफ्नो कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने विषय अहिलेसम्म ठोस गरेको छैन ।