इटहरी । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १८ अर्ब ५४ करोड बेरुजू देखिएको ७ वटा प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालयको बेरुजू एक वर्षमा बढेर २७ अर्ब ९५ लाख पगेको छ ।

महालेखा परीक्षाको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजू कर्णाली प्रदेशको ४.४३ प्रतिशत रहेको छ । ‘प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको २०७८/७९ को लेखापरीक्षण रकम ३ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख रहेकोमा रु. ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख बेरुजू कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सबैभन्दा बढी बेरुजू कर्णाली प्रदेशको ४.४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजू गण्डकी प्रदेशको १.२४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कोशी प्रदेशको ३.३० प्रतिशत, मधेशको २.६९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.३७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको २.६२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.५८ प्रतिशत रहेको छ ।’

प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षको बाँकी बेरुजू १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रहेको थियो । जसमध्ये १ अर्ब १० करोड ५५ लाख फस्र्याैट भएर १८ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख बेरुजू कायम भएको थियो । यो वर्ष ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख थप भएर अद्यावधिक बेरुजू रकम २७ अर्ब ९५ लाख कायम भएको महालेखाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य महिना असारमा सबैभन्दा बढी रकमान्तर गर्नेमा मधेश प्रदेश रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मधेश प्रदेशले २०७९ असार महिनामा मात्रै ५ अर्ब ६ करोड ९० लाख रकमान्तर गरेको उल्लेख छ । यस्तै कोशी प्रदेशले असार महिनामा मात्रै ८६ करोड ९९ लाख, गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड २८ लाख, कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ८१ करोड ५ लाख रकमान्तर गरेको देखिएको हो । सबै प्रदेशमा गरेर बजेट जम्मा विनियोजन भएको बजेट २ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख मध्ये ७१ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भने रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।