विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)सँग आवश्यक परामर्श गरेर पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न समिति बनाउने जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरि आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्न समिति बनाउने कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले बताए । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आन्दोलनरत पक्ष प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ताको वातावरण बनाउन मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिले पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिमा प्रदेशका सिंचाईमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो संयोजक, पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा चापागाईं, कृषि मन्त्री भक्ति सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य रहेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिले पहिचानवादीसँग वार्ताको वातावरण बनाउँछ,’ मन्त्री चापागाईंले भने, ‘बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीज्यूले आवश्यक परामर्श गरेर छुट्टै वार्ता समिति पनि बन्नसक्छ ।’ यसअघि माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता तथा छलफल गर्न अविलम्ब प्रदेश सरकारले वार्ता समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।

‘फेरि पनि प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीसँग मेरो आग्रह छ । सडकमा देखिएको असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण ढंगले वार्ता, सम्वादबाटै समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल होस्,’ उनले भनेका छन्, ‘अविलम्ब वार्ता टोली गठन गरी सम्वादको सुरुवात गरियोस् ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस हालेसँगै प्रदेश सरकारको सत्तारुढ दलहरु गम्भीर बनेका थिए ।
माओवादीले कोशी नामकरणपछिको आन्दोलनका क्रममा घाइते भई मृत्युवरण गरेका पदम लिम्बू लाजेहाङलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने र समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारले नै पहल लिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने त्यसको सुनुवाई गरेका थिएनन् ।

यसअघि माओवादी केन्द्रको प्रदेश समितिले नामाङ्कन सच्याउन हाल पहिचान पक्षधर विभिन्न संघ, संस्थाहरुले चलाइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रती हाम्रो पार्टीको समर्थन र ऐक्यवद्धता रहेको जनाएको थियो । पार्टी अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो) र सचिव गणेश उप्रेती (सुशील)ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कर्मचारी प्रशासन आदिमा प्रदेशको स्वायत्तता कायम रहने संघीयता र सोही सार अनुसारको रूप अर्थात् बहुपहिचान नामका निम्ति संघर्ष गर्न हाम्रो पार्र्टी प्रतिबद्ध छ । पहिचान पक्षधर संघ, संस्था पार्टी र समुदायहरुले पनि यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्दै भावी आन्दोलनलाई सफल वनाउन साझा एजेन्डा र साझा विषयहरुमा सहकार्यसहित नयाँ सिमाङ्कन र नयाँ पहिचानलाई स्थापित गर्ने सम्भावनामा पनि वहस जरुरी रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’