फिदिम । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनु पर्ने गरी निर्णय भएको छ ।

गाउँपालिकाले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्दै यस्तो नियम लागू गरेको हो । शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने अभियानको पहिलो अभ्यासका क्रममा कम्तिमा पनि शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने गरी कानुन बनाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर माखिमले बताए । आफू सरकारी कार्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने तर छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्तिले शिक्षाको गुणस्तर खस्कने र सामुदायिक शिक्षालयहरु दिनप्रतिदिन धराशायी बन्दै जाने क्रमलाई रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए ।

शैक्षिक सत्र २०८० देखि गाउँपालिकामा नयाँ निर्णय लागु हुने उनले बताए । पालिकाले तयार गरेको शिक्षा ऐन २०७९ को दफा ९२२० मा यो व्यवस्था गरिएको छ । नियम लागु गर्न गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भनेको छ ।
यो नियम लागुभएसँगै शैक्षिक क्षेत्रका विकृति न्यूनीकरण हुने गाउँपालिकाको दाबी छ ।