विराटनगर । विजनेस अभावका कारण तीन साता लामो स्थगनमा रहेर सोमबार बस्न लागेको प्रदेश १ संसद्को अर्को बैठक पनि विजनेसविहीन अवस्थामै आयोजना हुने भएको छ । पुस ३० मा उपसभामुख चयन गरेपछि विजनेस नभएकै कारण प्रदेशसभा अनिश्चितकालीन स्थगनमा गएको थियो । २२ दिनपछि सोमबार दिउँसो १ बजे हिउँदे अधिवेशनको छैटौ बैठक बस्दैछ । संसद् बैठक सुरु हुने अघिल्लो दिन आइतबार साँझसम्म सरकारले सदनमा कुनै पनि विधेयक पठाएको छैन ।

यद्यपि प्रदेशसभामा यसअघि नै दुई वटा अध्यादेश पेश भइसकेका छन् । प्रदेश निजामति सेवा अध्यादेश र केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेशलाई ६० दिनभित्र विधेयकललाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सोही अनुसार तयारी भइरहेको जनाएको छ । सरकारले संसदलाई विजनेस दिने गृहकार्य भइरहेको दाबी गरेको छ । यसअघिको सरकारले लामो समयसम्म रहँदा पनि कुनै विजनेस नदिएको बताउँदै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नयाँ सरकार बनेको छोटो समयमै विजनेस दिन सम्भव नहुने बताए ।

‘नयाँ सरकार बनेको २२–२५ दिन त हुँदैछ’, उनले भने ‘अब तयारी गरेर संसद्लाई विजनेस दिनेछौं ।’ पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीका रुपमा हिक्मत कार्कीले सपथ लिएका थिए । सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद गठन गरेका उनले पुस २९ मा थप मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश १ को मन्त्रीमण्डल ७ सदस्यीय छ ।

संसदीय अभ्यासमा हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । बर्खे अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा केन्द्रीत हुने, विशेष अधिवेशन खास मुद्दामा केन्द्रीत हुने भएकै कारण हिउँदे अधिवेशन विधेयकहरु आउने अवसरका रुपमा चिनिन्छ । तर, दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको छैटौं बैठकसम्म आइपुग्दा संसद्मा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन ।

अघिल्लो सरकारले तयार पारेको सञ्चार विधेयक तत्कालीन विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि भण्डारीले समितिमा छलफलमै नलगेर रोकिदिएका थिए । उक्त विधेयकबारे नयाँ सरकारले केही बोलेको छैन । यसबाहेक स्थानीय तह सेवा ऐन, भाषा आयोगले सिफारिश गरे अनुसार प्रदेशको कामकाजी भाषाका बारे पनि विधेयक आउन जरुरी रहेको सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारले यी विधेयकमा कुनै तयारी गरेको छैन। यसबाहेक संसद्का विषयगत समितिहरु पनि गठन भएका छैनन् ।

नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लिएको महिना दिन हुनै लाग्दा पनि संसद्लाई विधेयक दिने र चलायमान बनाउने सवालमा ध्यान नदिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु पनि असन्तुष्ट छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले संसद्लाई विजनेस तत्कालै दिनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशसभालाई विजनेस दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ यसरी लामो समयष् होल्ड गर्नु राम्रो हुँदैन’, उनले भने ‘गतिशील संसद्ले मात्रै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । त्यो वातावरण सरकारले संसद्लाई विजनेस दिएर गर्नुपर्छ । संसद् लामो समय स्थगनमा रहँदा जनताका समस्या र आवाज संसद्मा छलफलमै जान पाएका छैनन् । यो अवस्था अरु लम्बिनु हुँदैन ।’

सोमबार हुन लागेको संसद् बैठकअघि सभामुख बाबुराम गौतमले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । सोही बैठकपछि बस्ने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले कार्यसूची तय गर्ने प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । ‘सोमबार बिहान सर्वदलीय बैठक आयोजना हुँदैछ, त्यसपछि बस्ने कार्यव्यवस्था बैठकले कार्यसूची तय गर्नेछ’, पराजुलीले भने ‘अहिलेसम्म संसद् सचिवालयमा नयाँ कुनै पनि विधेयक दर्ता हुन आएका छैनन् । दुईटा अध्यादेश चाहिँ यसअघि नै पेश भइसकेका छन् ।’