अलैँची जोन सञ्चालक समिति भोजपुरको अध्यक्षमा राई
- माघ ७, २०७९ मा प्रकाशित
संखुवासभा । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन इकाई संखुवासभा जोन ९प्राविधिक ० इकाई भोजपुर अलैँची जोन सञ्चालक समितिको संयोजकमा गुणा राज राई सर्वसम्मत चयन भएका छन् । शुक्रवार बसेको जोन समन्वय समितिको बैठकले ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
राई संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अलैँची जोन सञ्चालक समिति गठन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन इकाई संखुवासभाका प्रमुख नवराज गुरुङले जानकारी दिए ।
अलैँची जोन सञ्चालक समितिको कार्यकाल २ वर्ष रहने प्रावधान छ । अलैँची जोन कार्यक्रम संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको २२ सय ७६ हेक्टरमा सञ्चालनमा छ । जोन सञ्चालक समिति गठन जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरका प्रमुख कलम थुलुङ राईको उपस्थितिमा भएको थियो । सोही कार्यक्रममा अघिल्लो जोन संचालन समितिलाई बिदाइ समेत गरिएको थियो ।
भोजपुरको षडानन्द, भोजपुर नगरपालिका,अरुण गाउँपालिका,टेम्केमँयुम, रामप्रसाद राई र आमचोक गाउँपालिकाका भित्रका ३० वडाहरूमा अलैँची जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । जोन क्षेत्रमा भएका विद्यमान प्रविधि र पूर्वाधारहरूको अभिलेख तयार सहयोग गर्ने र जोन संचालन अवधिको कार्य योजनामा समितिले सहजीकरण गर्नेछ । पछिल्लो समय अलैँचीको बजार व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारण नहुँदा अलैँची कृषक मारमा परेको भन्दै मूल्य निर्धारणका लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु जरुरी भएको प्रमुख गुरुङको भनाइ छ ।
अलैँचीको भाउमा आएको भारी गिरावट र अलैँचीमा लाग्ने रोग गर्दा किसान झन् मारमा पर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन इकाईले अलैँची , सुन्तला,धान,मकै, गहुँ, आलु तरकारी, माछा लगायतका कृषि क्षेत्रमा विगत ७ वर्ष देखि काम गर्दै आएको छ ।
सम्बन्धित खवर
-
ताजा कार्तिक २, २०८१दसैँ अवधीभर कोशी प्रदेशमा दुई सय ६९ सवारी दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु , इटहरीमा मात्रै १६ दुर्घटना : बाह्र दिनमा सात हजार पाँच सय ९१ वटा सवारी कारबाहीमा
-
ताजा कार्तिक २, २०८१टी-२० आई क्रिकेट: अमेरिकालाई नेपालले दियो १६५ रनको लक्ष्य
-
ताजा कार्तिक २, २०८१हमासका प्रमुख मारिएपछि इजरायलमा विजयी उल्लास, के अब युद्ध अन्त्य होला ?
-
ताजा कार्तिक २, २०८१राजविराज कारागारमा क्षमताभन्दा चौब्बर कैदीबन्दी, कारागारको जग्गा पनि अतिक्रमण
-
ताजा कार्तिक २, २०८१कोसी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, पारदर्शीता, सुशासन, रोजगारी र विकास परियाेजनालाई विशेष प्राथमिकता
Comments