इटहरी। प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको सख्या घटाउने तयारी गरिरहेका बेला नेपाल पत्रकार महांसघ प्रदेश समितिले संचार मन्त्रालयको अस्तित्व कायम राख्न आग्रह गरेको छ ।मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको महांसघको टोलीले मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रयत्न सकारात्मक भएपनि संचार मन्त्रालयलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तरगत नराख्न आग्रह गरेको थियो । 

महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष लीलावल्लभ घिमिरेले संचार मन्त्रालयको अगाडि अरु मन्त्रालयको नाम नजोड्नसमेत आग्रह गरे । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रदेशको पत्रपत्रिका तथा रेडियो टिभी सम्बन्धी नवीकरण दर्ता लगायतका काम गर्ने गथ्र्याे भने राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले छुटै यातायात तथा संचार मन्त्रालय बनाएको थियो ।

बधाई दिन पुगेको टोलीलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्कालका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा राख्ने र प्रहरी समायोजन पछि अन्य मन्त्रालयमा गाभ्न सकिने बताएका थिए । महांसघको टोलीले भने आन्तरिकमा नलगी सामाजिक विकास वा पर्यटन मन्त्रालयमा सञ्चार मन्त्रालयलाई गाभ्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै महांसघको टोलीले पहिलो कार्यकालमा रोकिएको संचार प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकलाई पनि अगाडि बढाइदिन आग्रह गरेको छ । अघिल्लो सरकारले विधेयकलाई अगाडि बढाए पनि तत्कालीन सामाजिक विकास समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले रोकेका थिए ।मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संचार हेर्ने मन्त्रालयको टुगो लागेपछि विधेयक अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका थिए ।