धनकुटा । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि धनकुटाबाट १८ जना उम्मेदवार भए पनि दलितको उम्मेदवार शून्य र महिलाको उम्मेदवार न्यून रहेको छ । धनकुटामा एक प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने सबै ७ जना नै पुरुष छन् । २ वटा प्रदेशसभाका लागि उठेका ११ जनामा १ जना मात्र महिला उम्मेदवार रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र नं. ख मा नेकपा माओवादी केन्द्रकी कुशुमकुमारी श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । दलितको उम्मेदवारी भने शुन्य छ । प्रत्यक्षतर्फ मात्र नभई धनकुटाबाट समानुपातिकमा पनि दलित अटाउन सकेका छैनन् ।
महिला अधिकारकर्मी गीता अधिकारी महिलाहरुका लागि राजनीतिक दलले दिँदा लिने र नदिँदा हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था बनाएको बताउँछिन् । उनले दलले महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन नचाहनु, निर्वाचन प्रणाली महँगो हुनु, संविधानले अधिकार दिए पनि मानिसको रुपमा महिलालाई नहेरिनु जस्ता कारणले समस्या भएको बताइन् ।

दलित अधिकारकर्मी कोपिला शंकरले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई टिकट नदिएर उपेक्षा गरिएको गुनासो गरेका छन् । संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको पनि मुख्य दलहरूले नै टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सभापति दिनेश राई आफूहरुलाई सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै भएकाले महिला र दलितलाई सिफारिस गरेको तर केन्द्रबाट उनीहरुले टिकट पाउन नसकेको बताए ।

उम्मेदवार बनाउने अधिकार केन्द्रको मात्रै भएकाले जिल्लाले बोल्न सक्ने ठाउँ नै नरहेको राईले बताए । राईका अनुसार धनकुटाबाट कांग्रेले प्रदेश सभातर्फ २ जना महिलालाई प्रत्यक्षमा र २ जना दलितलाई समानुपातिकमा सिफारिस गरेको थियो । नेकपा एमाले धनकुटाका सचिव निरन राईले महिला र दलितलाई उपेक्षा नगरेको बताए । उनले पनि जिल्लाबाट पठाए पनि केन्द्रले दलित तथा महिलालाई सहभागी नगारएको बताए ।