विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ जारी गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ‘प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार, बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त अध्यादेशअनुसार, विपद् व्यवस्थापन ऐन–२०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन–२०७६, प्रदेश नं. १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन–२०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७७, प्रदेश नं. १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन–२०७७, प्रदेश नं. १ प्रदेश वन ऐन–२०७७, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐन–२०७७, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन–२०७९, बृहत विराट विकास क्षेत्र सम्बन्धी ऐन–२०७६ संशोधनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस हुनेछ ।

बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसबमोजिम विषयगत सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।