विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभाको कार्यकाल एक हप्ता अगाडि (असोज १)मा सकिएको छ । आफ्नो कार्यकाल सकिएसँगै प्रदेशसभाबाट सुविधाको रूपमा प्राप्त गरेका गाडी संसदीय दलका नेता, उपनेता तथा समितिका सभापतिहरुले धमाधम फिर्ता गर्दैछन् ।

कार्यकाल सकिएको एक हप्तामा विभिन्न ५ जनाले प्रदेशसभाबाट सुविधा प्राप्त गरेको गाडी फिर्ता गरेका छन् । प्रदेश १ प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरुका लागि १५ वटा गाडी प्रयोग हुँदै आएको छ ।
सबैभन्दा पहिले गाडी बुझाउनेमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला छन् । उनले प्रयोग गरेको को १ झ ६५४ नम्बरको गाडी संसदको कार्यकाल सकिएकै दिन फिर्ता भएको थियो ।

यस्तै अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले प्रयोग गरेको को १ झ ६६० नम्बरको गाडी फिर्ता गरेका छन् । यस्तै न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले प्रयोग गरेको को १ झ ६५९, सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले प्रयोग गरेको को १ झ ६५०, नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता यशोदा अधिकारीले प्रयोग गरिरहेको को १ झ ५२८ नम्बरको गाडी फिर्ता भएको छ ।

अन्य प्रदेशमा ७ दिनसम्मका लागि फिर्ताको समय दिने प्रदेशसभा नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रदेश १ मा भने कति दिनमा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने विषय नै उल्लेख नरहेको प्रदेशसभाका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले बताए । ‘सामान्यतः कहिलेसम्ममा फिर्ता गर्ने भन्ने विषय हाम्रो नियमावलीमा छैन,’ पराजुलीले भने, ‘अन्य प्रदेशमा ७ दिन भन्ने रहेछ, त्यसो हुँदा अब फिर्ता गर्नु भनेर सबैलाई भनेका छौं, सबैले बुझाउँछौं भन्नुभएको छ, कुराकानी भइरहेको छ ।’

यस्तै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले आफूले प्रयोग गरेको गाडी तत्काल फिर्ता गर्ने बताए । ‘मैले प्रदेशसभामा जानकारी दिएको छु, अबको २ दिनमा फिर्ता गर्छु,’ राईले भने । प्रदेशसभामा सभामुख प्रदीपकु्मार भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेलका लागि ३ वटा गाडी प्रयोग हुँदै आएको छ । विषयगत समितिका सभापतिसँग ७ वटा, काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाका लागि १, विपक्षी दलका नेता भीम आचार्यले १, एमाले संसदीय दलका उपनेता यशोदा अधिकारीले १, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राई र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले एउटा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले सरकारी सुविधाका गाडी प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रचारप्रचार गर्न नपाउने आचारसंहिता बनाएको छ ।