विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला र १३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सूर्यलाल यादवबीच मंगलबार प्रमुखको कार्यकक्षमा निकैबेर नोकझोंक चल्यो । वडा कार्यालयको कामलाई व्यवस्थित गर्न कर्मचारी अभाव भएको भन्दै यादवले प्रमुख कोइरालासँग केही कर्मचारी थप्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

वडाध्यक्ष यादवको माग सम्बोधन गर्न कोइराला तयार थिएनन् । त्यसै विषयमा दुई जनप्रतिनिधिबीच नोकझोंक भएको हो ।नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि जनताको तहबाट र आफ्ना कार्यकर्ताहरुबाट जागिरका लागि आएको दबाबका कारण वडाध्यक्षहरु कर्मचारी भर्ना गर्ने मुडमा छन् । त्यसका लागि उनीहरुले नगरप्रमुखसमक्ष विभिन्न ढंगले दबाब पनि बढाएका छन् । कतिपय वडाले कर्मचारी नियुक्ति नै गरिसकेका छन् ।नोकझोंकका क्रममा यादवले प्रश्न गर्दै भनेका थिए ‘महानगरले ६ नम्बर वडालाई कर्मचारी राख्न छुट दिने अनि अरुलाई रोक्न मिल्छ ? यस्तो भेदभाव गर्न पाइन्छ ?’

महानगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएपछि प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालयमा बाहेक अरु कर्मचारीको नियुक्ति गरिएको छैन । महानगरप्रमुख नागेश कोइरालाले केहि समय अगाडि स्वेतपत्र जारी गर्दै महानगरमा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी रहेको भन्दै हटाउनुपर्ने बताएका थिए ।

महानगरले आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी हरेको बताइरहेको बेला वडाले भने स्वयंसेकको रुपमा भएपनि कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने भन्दै तीब्र दबाब दिइरहेका छन् । वडा कार्यालयमा मात्र होइन केही वडाले विद्यालयमा समेत कर्मचारी नियुक्त गरेर पारिश्रमिक दिन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

स्रोतका अनुसार महानगरका १९ मध्ये १२ वटा वडाले कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने दबाब दिएका छन् । उनीहरुले यस अघि करार सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारी हटाएर वा नयाँ थप गरेर भएपनि कम्तिमा दुई जनाका दरले कर्मचारी राख्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् ।

विगतमा वडा नम्बर ६ ले जबरजस्ती नियुक्त गरेका स्वयंसेवक कर्मचारीहरुलाई महानगरको वर्तमान कार्यपालिकाले वैधानिकता दिने काम गरेपछि त्यसैलाई आधार मानेर अन्य वडाले पनि कर्मचारी राख्न दबाब दिएका हुन् । वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष बिजय कामतले महानगरसँग स्वीकृति नै नलिइ दुईजना स्वयंसेवक कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए ।

उनीहरुलाई दैनिक ५०० रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिने गरिएको थियो । त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था थिएन । विभिन्न शीर्षकबाट मिलाएर भुक्तानी गरेको पारिश्रमिकलाई महानगरले स्वीकृति दिदैं आएको थियो । महानगरको असार १० गते बसेको नगरसभामा चालु वर्षको बजेट पेश गर्दा त्यसरी नियुक्त भएका स्वयंसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि वडामा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

वडाको विकासका लागि महानगरले दिएको सिलिङभित्र रहेर खर्च गर्नेगरी वडा कार्यालयले वडा कर्मचारी व्यवस्थापन शीर्षकमा उक्त बजेट छुट्याएका छन् । त्यसलाई नगरसभाले पारित गरेको छ । त्यसपछि अरु वडाले पनि कर्मचारी नियुक्त गर्ने र तलब खुवाउने नयाँ तरिका सिके ।
गलत तरिकाले वडाले नियुक्त गरेको स्वयंसेवक कर्मचारीलाई विकास बजेटबाट तलब खुवाउने बाटो नगरसभाले नै खोलिदिएपछि अरु वडाध्यक्षहरुले अहिले कर्मचारी नियुक्त गर्न दबाब बढाएका हुन् । ‘मैले मात्र कति थाम्न सक्छु र थाम्नेजति त थामें,’ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले भने ‘महानगरलाई कसरी चलाउने र कसरी सुशासन स्थापना गर्ने त्यो दायित्व सबै जनप्रतिनिधिहरुको हुनुपर्छ ।’ कर्मचारी आवश्यक परेको छ भने कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर विधिसम्मत नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै उनले विकासका लागि दिएको बजेटबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउने काम गर्न नहुने बताए ।

बस्नेतको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेको छ । बुधबार दिनभरि महानगरमा काम गरेर अपरान्ह बस्नेतले रमानापत्र बुझिसकेका छन् ।

विराटनगर ११ का वडाध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपानेले महानगरसँग स्वीकृति नलिई भर्खरै एक स्वयंसेवक कर्मचारी नियुक्त गरे । महानगरले हरेक वडाको कार्यालय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरेको बजेटबाट त्यसरी नियुक्त स्वयंसेवक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनेगरी उनले महानगरमा खर्च विवरण पठापछि कर्मचारी नियुक्ति गरेको विषय सार्वजनिक भयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले कार्यालय व्यवस्थापन शीर्षकबाट कसैलाई पारिश्रमिक दिन नमिल्ने भन्दै खर्च स्वीकृत गर्न मानेनन् । वडाध्यक्ष न्यौपानेले भने ‘अघिल्लो कार्यकालमा एकजना वडा सदस्यले ढुक्कै बसेर सेवाग्राहीको निवेदन लेखिदिने, उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गरिदिने गर्नुहुन्थ्यो उहाँले अहिले चुनाव जित्नुभएन र उहाँले जसरी अहिले ढुक्कै काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा कर्मचारी आवश्यक भएर स्वयंसेवकको रुपमा राखेको हुँ ।’ कार्यालय व्यवस्थापन शीर्षकको बजेटबाटै तलब दिने भएकोले महानगरलाई थप भार नपर्ने उनको दावी छ ।

महानगरपालिकाले सबै वडा कार्यालयहरुको व्यवस्थापनका लागि ३ लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ । वडा कार्यालय व्यवस्थापन अन्तरगत कार्यालयमा आवश्यक पर्ने मसलन्द खरिद, सामान्य टुटफुट भएका सामानको मर्मत, कार्यालय प्रयोजनामा भइपरी आउने अन्य खर्चका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले त्यस शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ । तर, वडाका जनप्रतिनिधिहरुले धमाधम कर्मचारी नियुक्त गर्न थालेपछि समस्या आएको छ ।