इटहरी । सूचनाको हक नेपालको संविधानले नै निश्चित गरेको छ । तर, यही हकबाट विमुख हुँदा सबैभन्दा धेरै घाटा व्यहोर्ने पात्र बनेका छन् किसान । प्रदेश १ अन्नबालीका लागि मात्रै नभई बहुमुल्य नगदे बालीका लागि पनि चिनिएको क्षेत्र हो ।

तर, सरकारले आफ्नै लागि अघि सारेका कर्जा, अनुदान जस्ता कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नहुँदा किसानले त्यसबाट लाभ उठाउनै सकेका छैनन् । यसै पनि लामो समयदेखि अपहेलित किसान आफ्नै लागि बनेका सरकारी योजनाबारे हम्मेसी थाहै पाउँदैनन् । थाहा पाइसक्दा योजना उनीहरुले पाउने सम्भावना उम्किसकेको हुन्छ ।

सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्ने किसान लक्षित अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनामार्फत लाभान्वित हुनबाट वास्तविक किसान अझै वञ्चित छन् । कृषि पेशामै जीवन बिताएका धेरै किसान लगानी जुटाउन सकस पर्दा नयाँ योजनामा हात हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पनि छन् । बहुसंख्यक किसानको गुनासोलाई आधार मान्ने हो भने यी योजनामा किसानको पहुँच अझै स्थापित भएको देखिन्न ।

कृषि उत्पादनकै भरमा राम्रो तरक्की गरिरहेका किसानहरुको जिल्ला भनेर चिनिन्छ इलाम । अदुवा, अम्लिसो, अलैंची, अकबरे, ओलन(दूध), आलु लगायतका ‘अ’ बाट नामी इलाम चियाकै लागि पनि प्रसिद्ध छ । तर, पूरापूर कृषि गतिविधिमै केन्द्रीत यहाँका बहुसंख्यक किसानको गुनासो भने उस्तै छ ‘सरकारले सहुलियत ऋण दिने, अनुदान दिने कुरा गरेको सुनिएको छ । तर, कति प्रयास गर्दा पनि पाइएको भने छैन ।’

चिया उद्योगीसमेत रहेका इलामका किसान महेश अर्यालले किसानहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण र अनुदान उपलब्ध हुने सुनेको भए पनि अहिलेसम्म त्यसबारे सुइँकोसमेत नपाइएको बताउँछन् । ‘किसानका लागि भनेर सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था छ भन्ने सुनेको धेरै भयो, अनुदान कार्यक्रमहरु पनि संघ र प्रदेशबाट चलेको छ भन्ने सुनिन्छ’, अर्यालले हाम्रोमतसँग भने ‘तर, अहिलेसम्म ती योजनाबारे हामीले त सुइँको पनि पाएका छैनौं ।’

अर्यालका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान पाउन किसानले कहाँ र कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्नेसमेत सरकारले खुलाएको छैन । ‘अझै आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने सरकारले हाम्रो चिया क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमै राखेको रहेनछ’, उनले भने ‘किसानमैत्री अवस्था निर्माण गर्ने भनेको सरकारले किसानलाई आफ्नो योजनाबारे सुचित गर्नुपर्छ ।’

इलाममा रहेर फूल व्यवसायमा सक्रिय लासाङ तामाङको गुनासो पनि उस्तै छ । ‘हामी फूल उत्पादन गर्छौं, फूलकै कारोबार पनि गर्छौं’, उनले भनिन् ‘तर, हाम्रा लागि योजना बनाउने त कुरै छाडौं, फूल खेतीलाई कृषि योजनामा समेटिएकोसमेत छैन ।’ किसान लक्षित योजनाहरुबारे आफूहरु पनि अनभिज्ञ रहेको उनको गुनासो छ ।

स्थानीय सरकारका योजनाहरु जनप्रतिनिधिहरु र स्थानीय सरकारले गर्ने सूचनाका आधारमा सजिलै थाहा पाइने तर प्रदेश र संघ सरकारले प्रेषित गर्ने सूचनाहरु हम्मेसी वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने स्थिति देखिएको छ ।

‘किसान दिनरात खेतबारीमा खटिने हुन्छन्’, इलामकै किसान कौशिला दाहालले भनिन ‘उनीहरुलाई रेडियो टेलिभिजनमा झुण्डिएर बस्ने फुर्सद हुँदैन । सरकारले गाउँ–गाउँमा सूचना पनि पुर्याउँदैन । त्यसैले न अनुदानमा न सुहलियत कर्जामा, किसानले लाभ पाउन मुश्किल नै हुन्छ ।’
सरकारले किसान लक्षित गरेर विभिन्न योजनाहरुबारे सार्वजनिक सूचना गरिरहेको हुन्छ । तर, ती सूचना यस्ता माध्यमबाट गरिन्छन्, जहाँ किसानको पहुँच नै हुँदैन । ‘काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने कुनै दैनिक पत्रिकामा सूचना जारी हुन्छ, त्यो पत्रिका इलामको कुनाका किसानले कसरी हेर्ने, कसरी पढ्ने’ इलामको कृषिलाई लामो समयदेखि नियालिरहेका सञ्चारकर्मी तोयानाथ भट्टराई भन्छन् ‘त्यसैले सरकारी योजनाहरु किसानसम्म पुर्याउन, उनीहरुलाई लाभान्वित हुने बनाउन सूचना प्रणाली बलियो बनाउन जरुरी छ ।’

धेरैजसो किसानले धितो राखेर , योजना देखाएर ऋण माग गर्दा पनि बैंकहरुले ऋण नदिने समस्याबाट आजित छन् । यसबाट पीडित हुने किसानको संख्या इलाममा धेरै छ । ‘सरकारले चिया खेतीलाई अग्र्यानिक बनाउन भन्दै बारम्बार आग्रह गर्छ’ , इलामकै चिया किसान कमल खड्काले भने ‘तर, चियाको अग्र्यानिकरण ज्यादै खर्चिलो कुरा हो । त्यसो गर्नलाई न सरकारले सहुलियत ऋण दिन्छ, न कुनै अनुदान नै दिन्छ । अनि हामीले कसरी अग्र्यानिक खेती गर्ने ?’

प्रदेश १ कृषि मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेल किसानको गुनासो जायज भएको बताउँछन् । बैंकहरले तरलता अभावको कारण देखाउँदै लामो समययता सहुलियत दरको कर्जा रोकेको बताउँदै उनले कसैले नपाएको भन्ने चाहिँ नभएको बताए । ‘कसैले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएन, अनुदानले कुनै काम नै भएन भन्ने पनि होइन’ उनले भने ‘यसका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया छ । त्यो आम किसानसम्म प्रभावकारी रुपमा प्रेषित नभएको हुनसक्छ ।’