इटहरी । देशभरका ७ वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मा जघन्य हत्या, आत्महत्या तथा बलात्कारका घटना धेरै भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।गत वर्ष साउनदेखि जेठसम्मको ११ महिनामा प्रदेश १ मा ११२ वटा हत्याका घटना भएका थिए । दोस्रो नम्बरमा रहेको मधेस प्रदेशमा १०४ वटा हत्या भएका छन् ।

यस्तै प्रदेश १ मा आत्महत्याको दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको भएपनि अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्याधिक छ । सोही अवधिमा प्रदेश–१ मा सबैभन्दा धेरै एक हजार १७४ जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ९०६ जना र काठमाडौँ उपत्यकामा ३४८ जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् ।

यस्तै बलात्कारका घटनामा पनि प्रदेश १ अगाडि छ । २०७८ साउनदेखि २०७९ जेठसम्ममा देशभरमा २ हजार १३८ जना बलात्कृत हुँदा प्रदेश–१ मा सबैभन्दा धेरै ४५८ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् ।उल्लेखित तथ्यांक जेठ महिनासम्मको भएपनि असार मसान्तसम्ममा यो संख्या अझै बढेको छ ।

प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरले दिएको तथ्यांक अनुसार कर्तब्य ज्यान अर्थात् हत्याका घटना १३२ पुगेको छ । आत्महत्याका घटना १ हजार ४ सय ८९, ज्यानसम्बन्धी मुद्दा ७५, मानव बेखबिखन १८, जबजस्ती करणी ५ सय १९, जबर्जस्ती करणी उद्योग १३९, लागू औषध विरुद्ध ७७८, सामाजिक अपराध १ हजार ४ सय ८, अन्य ३ हजार ४ सय ९९ वटा गरी प्रदेश १ मा जम्मा ८ हजार ५७ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

प्रदेश १ मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा ०७८/०७९ मा ज्यानसम्बन्धी घटना, लागू औषध, सामाजिक अपराध र अन्य घटनामा वृद्धि भएपनि कर्तव्य ज्यान, आत्महत्या, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी उद्योग लगायतका घटनामा भने कमी आएको देखिएको छ ।

अपराध रोक्न गस्ती तथा विशेष अभियान

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मै सबैभन्दा बढी आपराधिक घटना किन भयो भन्ने विषयको जवाफ भने स्वयं प्रहरीसँग पनि छैन । पूर्व तयारी गरेर हुने अपराध प्रहरीले रोक्न सक्ने भएपनि आकस्मिक ढंगले हुने अपराध रोक्न प्रहरीले नसक्ने प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी सुदीप गिरी बताउँछन् ।

‘प्रहरीलाई पूर्व तयारीबारे हुनसक्ने अपराध न थाहा हुन्छ, तर एकै छिनमा हुने वादविवादले निम्त्याउने घटना कसरी नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ,’ गिरी भन्छन्, ‘बलात्कारका घटना पनि त्यस्तै हुन् भने आत्महत्या भनेको कुरा पनि मानिसको मनमा हुने कुरा हो, त्यो कुरा प्रहरीलाई थाहा हुँदैन ।’

गिरीका अनुसार आत्महत्या र बलात्कारजन्य घटना रोक्नका लागि प्रहरीले प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विशेष अभियान संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । यद्यपि चुनावी अभियान तत्कालै सुरु हुनसक्ने हुँदा उक्त अभियान प्रभावकारी होला भन्न सकिँदैन । ‘बलात्कार भनेको प्रहरीले गस्ती गरेको कारण घट्दैन, बलात्कारका अधिकांश घटना भनेको पनि फरक ढंगले हेर्नु पर्ने खालका छन्,’ गिरी भन्छन्, ‘मन मिलेसम्म सबै ठीक मन मिलेन बलात्कार भन्ने अवस्था आएको छ, रियल जबर्जस्ती बलात्कारका घटना कम छन् ।’

वागमती भनेको राजधानीको प्रदेशभन्दा बढी प्रदेश १ मा आत्महत्या भइरहेका छन् । पछिल्लो समय झापामा एउटै रुखमा झुण्डिएर तीन जना बालिकाले आत्महत्या गरे । प्रदेश १ मा यो समस्या ठूलो भएको छ ।

आत्महत्याको घटना रोक्नका लागि विशेष अभियान संचालन गर्नुपर्ने गिरी बताउँछन् । ‘आत्महत्या पनि रोग हो, लागू औषध पनि रोग हो, त्यो कुरा नियन्त्रण गर्नका लागि विशेष सचेतना अभियान नै चलाउनु पर्छ,’ गिरी भन्छन्, ‘त्यसका लागि हामी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्ने गरी प्रस्ताव तयार हुँदैछ ।’

यसैबीच प्रहरीले खुल्ला सीमाको फाइदा उठाउँदै हुने अपराधिक गतिविधि रोक्न भारतसँग सीमा जोडिएको झापा, मोरङ र सुनसरीमा गस्ती गर्न सुरु गरेको छ । यो गस्ती गर्दा चोरी, डकैती, तस्करी तथा अपराधजन्य घटना पनि रोकिन अपेक्षा गरेको छ ।

झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा भारतसँग सीमा जोडिएको २७० किलोमिटरमा प्रहरीले गस्ती गर्ने छ । ‘यसअघि मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूबाट खटिएका प्रहरीले गस्ती गर्दै आएकै थिए । त्यसैलाई व्यवस्थित गर्दै थप प्रहरी परिचालन गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी बढाएर गस्ती बढाउन लागेका हौं, यो नयाँ प्रयोग हो,’ उनले भने । गस्तीका लागि प्रहरीले ६ वटा टोली निर्माण गरेको छ । ‘आवश्यकता अनुसार थप टोली पनि बन्न सक्छ,’ उनले भने ।

भारतसँग सीमा जोडिएको तीन जिल्लामा सबैभन्दा बढी झापामा रहेको छ । झापामा १४४ किलोमिटर, मोरङमा ६३ र सुनसरीमा ३२ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोडिएको छ ।

लागू औषध प्रमुख चुनौती

प्रहरी प्रमुख गिरीले लागूऔषध प्रमुख चुनौति रहेको बताए । लागूऔषध प्रयोगकर्ता नघटाए समाज ध्वस्त हुने उनको भनाइछ । ‘प्रत्येक दिन लागू औषध प्रयोगकर्ताहरु थपिरहेका छन्, ओसारपसार बढिरहेको देखिन्छ, यही तरिकाले लागूऔषध प्रयोगकर्ता बढ्ने र ओसारपसार पनि बढ्ने हो भने समाज ध्वस्त हुने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

लागू औषध नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ठूलो पुनःस्थापना केन्द्र बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । ‘कम्तीमा दशौं बिघा जग्गामा विभिन्न उपचारका विधिहरु रहने गरी पुनःस्थापना केन्द्र बनाउनु पर्छ, प्रदेश सरकारले बनाउने हो भने यो सम्भव छ,’ गिरीले भने, ‘त्यसका लागि मैले सरकारलाई विशेष सुझाव दिन लागेको छु ।’ खाने मान्छेको संख्यानघटाएसम्म नाकामा कडाइ गरेर केही नहुने उनले बताए । अहिले देखिएका कतिपय पुनःस्थापना सेन्टरहरु नामका मात्रै रहेको गिरीको दाबी छ । लागू औषध खरिदका लागि मात्रै दैनिक लाखौं रकम भारततिर गइरहेको उनको भनाइ छ ।