इटहरी ।  प्रदेश १ सरकारको बेरुजु रकम बढ्दै गएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बेरुजु बढेर ३.५६ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश १ मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.८४ प्रतिशत बेरुजु थियो ।

प्रदेश १ सरकार मातहतका कार्यालयसहित १९७ निकायको ४५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख ५८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।यो बेरुजु लेखापरीक्षण गरिएको कूल बजेटको ५.५६ प्रतिशत हो । बेरुजुमध्ये १७ करोड ७ लाख १७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९२ करोड १० लाख ३५ हजार रुपैयाँको हिसाब मिलाउन कागजात पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा ३५ करोड ६४ लाख ९६ हजार र पेश्की ३४ करोड ८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ ।

प्रदेशका अन्य संस्था तथा समितिमा ३ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ छ । कागजात पेश गर्नुपर्नेमा २३ लाख ३२ हजार छ । नियमित गर्नुपर्नेमा २ करोड ७५ लाख हजार र पेश्की ५९ लाख ५ हजार छ ।

संघीय सरकारले खारेज गरेका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले स्थापना गरेर खर्च बढाएको महालेखाले जनाएको छ । सडक निर्माण सम्बन्धी काम गर्न संघले सडक डिभिजन कार्यालय र प्रदेशले पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना स्थापना गरेको छ । साविकमा जिल्लास्तरमा रहेका कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपनि सोही प्रकृतिका कार्यालय प्रदेश सरकारले स्थापना गरेर खर्च बढाएको महालेखाको ठहर छ ।

प्रदेश सरकारले घरेलु, स्वास्थ्य, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयसहित १९७ कार्यालय स्थापना गरेको छ । संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू पनि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष १४ करोडभन्दा बढि रकमको सवारी साधन प्रदेश सरकारले खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ । विगत ३ वर्षमा सवारीसाधन खरिदमा ९१ करोड २७ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सवारीसाधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेर लागू गरेपनि आफैंले बनाएको मापदण्ड प्रदेश सरकारले मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा पदाधिकारीको इन्धन खर्चमा ८१ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा २०७७–७८ मा खर्च बढेर १ करोड २३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कार्यालय प्रयोजनमा इन्धन खर्चमा १ करोड २३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा २०७७–७८ मा ११४.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

सवारीसाधन मर्मतमा ४ करोड ८८ लाख ४६ हजार खर्च बढेर ८ करोड १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वीकृत मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरी खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक र सुविधा कानूनमा व्यवस्था भएभन्दा १ करोड १६ लाख २२ हजार रुपैयाँ धेरै खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २० मा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यलाई साविकको दर र सुविधामा परिवर्तन गरी सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक तथा सुविधामा २२ लाख २० हजार तथा प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिकमा ७ करोड ५४ लाख ४६ हजार तथा पदाधिकारीको इन्धन सुविधामा २० लाख २४ हजार खर्च गरेको छ । जसअनुसार राजपत्रमा उल्लेखित सुविधाभन्दा १ करोड १६ लाख २२ हजार बढी भुक्तानी भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।