काकडभिट्टा ।  नेपाल कृषि प्रधान मुलुकको रुपमा चिनिए पनि नेपालकै जनता चामलका लागि भारतमा निर्भर हुनुपरेको छ । नेपाली यूवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा धेरैजसो खेतबारी बाँझै रहने र उत्पादकत्व समेत घट्दै गएका कारण चामलमा परनिर्भरता बढ्दै गएको कृषि विज्ञहरुको भनाई छ ।

प्लान्ट क्वारेन्टिन एवम् विषादी व्यवस्थापन केन्द्र क्वारेन्टिन कार्यालय काँकरभिट्टाको तथ्याङ्कमात्र हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का साउनदेखि जेठमसान्तसम्म काँकरभिट्टा नाका भएर मात्र २८ करोड २ लाख ८० हजार ५ सय रुपैयाँ चामल खरीदकालागि विदेशिएको छ ।

कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत देविन्द्र साहुले त्यस अवधिमा नेपालले काँकरभिट्टा नाका भएर मात्र ७ हजार ७ मेट्रिक टन चामल आयात गरेको जानकारी दिनुभयो । तर, सोहि अवधिमा चामलको निर्यात काँकरभिट्टा नाका भएर ठप्प छ । नेपालले भारतका विभिन्न स्थानाबाट चामल आयात गर्ने गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ ।

कुनै बेला चामल निर्यात गर्ने नेपालमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्दा बर्सेनि चामल आयात बढिरहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । चामलको आयात बढ्दै जाने हो भने आगामी वर्षहरुमा नेपालको व्यापार घाटा उच्च बनाउन चामलको भूमिका ठूलो हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।

काँकरभिट्टानाकाबाट मात्र वर्षेनी धान आयातमा करोडौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ । कार्यालयका सूचना प्रविधिका कम्प्यूटर अपरेटर अरुण शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को जेठ मसान्तसम्म मात्र २ करोड ५२ लाख ६५ हजार ७१ रुपैयाँ बराबरको धान नेपालले आयात गरेको छ । त्यो अवधिमा १ करोड ७० लाख ३६ हजार ३ सय ३८ केजी धान आयात गरेको थियो ।

कृषि प्रधान मुलुकमा प्रचारमुखी कार्यक्रम गरेर विविध कार्यक्रम गरे पनि धानको परनिर्भरता भने बर्सेनी बढ्दै छ । कोभिड–१९ प्रकोपका कारण अधिकांश नेपाली स्वदेशमै बस्नु, कोदो, फापर, मकै, गहुँ सबै किसिमका खाद्यान्न उपभोग नगर्नु, तथा नेपालीहरुको भात खानैपर्ने बानीका कारण चामलको आयात बढेको बताईएको छ ।

देशलाई खाद्य सम्प्रभु तुल्याउन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाउनु आवश्यक छ । देशको संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य तथा पोषण संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछामासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषिमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ ।