•  ११ मंसिर २०८१, मंगलवार
  •  6:21:07 AM

इटहरीकाे मुख्य चाैकबाट बिरेन्द्रकाे तस्विर हटाइयाे : तत्काल कसैकाे शालिक नरहने : पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ लेन पक्का

- असार २२, २०७९ मा प्रकाशित



इटहरी / इटहरीको मुख्य चौकबाट पूर्व राजा बिरेन्द्र साहको तस्विर हटाइएको छ । इटहरी उपमहानगरले मुख्य चौकलाइ थप ब्यवस्थित र आकर्षक बनाउन निर्माण कार्य थालेसंगै टासिएको बिरेन्द्र साहको तस्विर निकालिएको हो । इटहरी मुख्य राजमार्ग संग जोडिएको यस स्थानमा पूर्व राजा बिरेन्द्रको सालिक राख्ने विषय विवादित बनेको थियो । 

उपमहानगरले उक्त क्षेत्रमा तत्काल कसैको शालिक नरहने जनाएको छ ।मुख्य राजमार्ग संग जोडिएको विषय रहेकोले त्यस क्षेत्रमा तत्काल कसैको शालिक निर्माण गरेर नराखिने उपमहानगरको भनाइ छ । त्यस क्षेत्रलाइ रंग रोगन साथै थप आकर्षक बनाउने कार्य भइरहेको जनाइएको छ । बिगतमा रहेको गार्डन हटाएर अहिले पक्कि ढलाइ सहितको मार्वल राख्ने काम भइरहेको देखिएको छ । 

आकाशे पुलको अवधारणा सहितको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाइ ४ लेनको बनाइने परियोजना अघि बढिसकिकोले इटहरीको मुख्य चौकमा तत्काल कसैको शालिक नराखिने उपमहानगर सचिवालय श्रोतको भनाइ छ । आयोजनको काम अघि बढिसकेकोले मुख्य राजमार्गमा तत्काल कुनै शालिक निर्माण नगरिने उपमहानगरले जनाएको छ । शालिक राख्नै परे इटहरीकाे बिज्ञहरू संगै सर्वपक्षीय छलफल गरेकाे कस्काे राख्ने भन्ने निस्कर्ष सहित राखिने जनाइएकाे छ । 

यसैबिच एसियाली विकास बैंक ९एडीबीको० को ऋण सहयोगमा झापाको काकडभिट्टा देखि सुनसरिको इटहरी हुदै लौकही सम्मको राजमार्ग ४ लेनको बनाइने भएको छ । कूल ४६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त राजमार्ग ९६ किलोमिटर रहने जनाइएको छ । 

चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी अघि बढेको पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको काँकरभिट्टा–लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य शुरु भएको छ । सडक विस्तारका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको आयोजना प्रमुख सुशीलबाबु ढकालले बताए ।परियोजनाको ईआईएको काम सम्पन्न भइसकेको ढकालले बताए । आयोजनाका अनुसार यो सडक विस्तार कार्य तीन वर्षमा सम्पन्न हुने बताइएको छ ।

ठेक्का पाउने निर्माण व्यसायीले सम्झौता भएको समयबाट ३६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने र थप १२ महिना मर्मतसम्भारको समेत जिम्मा लिनुपर्ने छ । यस्तै, पुल निर्माणका लागि भने पाँच वर्ष समयावधि छुट्याइएको छ । त्यसपछिको थप २४ महिनासम्म मर्मत सम्भारको जिम्मा पनि निर्माण कम्पनीले लिनुपर्नेछ ।

यस सडक विस्तारमा पर्ने सम्पूर्ण जग्गा सरकारी नै भएकाले अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको झन्झट आयोजनाले व्यहोर्नुनपर्ने  र सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाहरु भत्काउनका लागि क्षतिपूर्ति मात्र प्रदान गरिने आयोजनाका प्रमुख ढकाल बताउछन ।  त्यसका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने आकलन गरिएको पनि उनले बताए ।  यो आयोजना सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय, एडीबी, सासेक हाइवे इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्रिपाराटोरी कन्सल्टट्यान्ट अन्तर्गत सञ्चालित छ ।

Comments

सम्बन्धित खवर