इटहरी  । विराटनगरको रानी नाकालाई नेपाल–तिब्बतको सीमा क्षेत्रसँग सडक सञ्जालले कहिलेसम्म जोड्न सकिएला ? लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो आयोजनाबारे अनेकौं अड्कल छन् ।तर, यही काममा खटिएको निकायले भने रुख कटान अनुुमति प्राप्त भए काम सुरु गरेको एक महिना भित्रमो रानीबाट उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र टिपताला जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा गाडी गुडाउन सकिने दाबी गरेको छ ।

ताप्लेजुङस्थित उत्तर–दक्षिण मूलघाट–ओलाङचुङगोला सडक योजनाले रुख कटान अनुमति र जग्गाको भोगाधिकारको अभावमा निर्माणाधीन कार्य रोकिएको भन्दै यी दुई अवरोध पन्छिए महिना दिनभित्रमा ओलाङचुङगोलासम्म गाडी गुडाउन सकिने दाबी गरेको हो । योजना प्रमुख डिभिजनल इञ्जिनियर अमेन्द्र खड्काले भने ‘रुख कटान अनुमति र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभएकोले सुकेपानी नजिकको चट्टान फोर्न पाइएन ।’ यो क्षेत्रको गोला खण्ड जोडिन अब करिब २ किलोमिटर भन्दा कम क्षेत्र मात्रै बाँकी रहेको छ ।

यो क्षेत्रमा ट्रयाक खुला भए विराटनगरको रानीबाट धरान–मुलघाट–टिपाताला हुँदै चीनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्वतसम्म सडक सञ्जाल जोडिन्छ । ‘मिलिसकेको कुरासमेत फेरबदल भएर नेपाल–भारत र चीनबीचको सडक सञ्जाल स्थापित हुने सबैभन्दा छोटो दुरीको भाग्य अलपत्र प¥यो’ खड्काले भने । खड्काका अनुसार सुकेपानीको चट्टान फोर्न ब्लास्टिङ अनिवार्य छ । आफूहरुले सबै प्रकृया पु¥याएर ब्लास्टिङका लागि चाहिने विष्फोटक पदार्थ समेतको व्यवस्थापन गरिसकेको भए पनि रुख कटान अनुुमति प्राप्त नभएकोले निर्माण कार्यमा अवरोध सृजना भएको उनले जानकारी दिए ।

जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभई रुख कटान गर्न नमिल्ने भएकोले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ रहेको छ । सडक विभागले यो क्षेत्रमा करिब ३१.१७४ हेक्टर क्षेत्रफलको भोगाधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ । बदलामा उसले भोगाधिकार लिए बराबरको जग्गा शोधभर्ना गरिदिनुपर्ने हुन्छ । सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले सडक विभागले भोगाधिकार लिए बराबरको जग्गाको मूल्य वन विकास कोषमा दिइ जग्गाको भोगाधिकार सडक विभागलाइ दिन सकिने आशय प्रकट गर्दै त्यसका लागि ५ करोड २३ लाख ७२ हजार ३ सय २० रुपैयाँ निकासका लागि सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो ।

अर्थले यो रकम सिधै वन विकास कोषमा निकासा गर्न सकिने सहमति दिएको थियो । अर्थको त्यो पत्रपछि वन मन्त्रालयले नेपाल सरकार समक्ष वन क्षेत्र भोगाधिकार र रुख कटान अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेकोमा अर्थको सहमति पत्रको आशय विपरीतको प्रस्ताव लगेपछि समस्या सृजना भएको आशंक गरिएको छ । ‘अर्थले दिएको सहमति अनुसार रकम निकासका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भए सडकको निर्माणमा कुनै प्रक्रियागत अवरोध आउने थिएन’ डिई खड्काले भने ‘जग्गाको सट्टा जग्गै चाहिन्छ भन्ने निर्णयले समस्या सृजना ग¥यो ।’ मन्त्रिपरिषद्को २०७९ वैशाख १३ गतेको निर्णयले जग्गाको जग्गै चाहिने आशय प्रकट भएकोले समस्या आएको सडक योजना कार्यालयले बताएको छ ।

‘जग्गा किन्न प¥यो, तत्काल जग्गा पाइन्न, अर्थ मन्त्रालयले फेरी जग्गा भोगाधिकार वापतको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्न सकिने भनेको छ, यसको अर्थ भौतिकमा त्यो पैसा छैन‘ डिई खड्काले भने । उनले यी सबै प्रकृया पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने हो भने सडक निर्माणको प्रक्रियागत झन्झट समाधानका लागि २–३ वर्षको समय लाग्न सक्ने अनुमान गरे । यो क्षेत्रमा सडक निर्माणको क्रममा ६ सय २७ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो वापत निर्माणकर्ता निकायले २५ गुणा बढी विरुवा रोपण गरी कम्तिमा ५ वर्ष अवधिसम्म त्यसको हेरचाह र गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । यसो गर्दा १५ हजार ७ सय ७५ थान विरुवा रोपण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सडक योजनाले त्यसको प्रारुप र खर्चको सिलिङ समेत तयार गरेको थियो । यो कार्यका लागि बजेट व्यवस्थापन समेत भइ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बेला अचानक निर्माण कार्य रोकिने गरी भएको निर्णयले एउटा सुखद् सपनामै ठेस लागेको सडक कार्यालयको बुझाइ रहेको छ । खड्काका अनुसार रानीबाट धरान हुँदै मूलघाटसम्मको दुरी ८३ किलोमिटर हो । मूलघाटबाट नेपाल–तिब्वत सीमा क्षेत्र टिपतालसम्मको दुरी २ सय १७ किलोमिटर रहेको छ । टिपतालाबाट चीनको स्वसासित क्षेत्र तिब्वतको रिउ बजारको दुरी ३० किलोमिटर रहेको सडक योजनाले बताएको छ ।

ओलाङचुङगोलाबाट टिपतालासम्मको २५ किलोमिटर दुरीमा यसअघि नै सडकको ट्रयाक खुला भइसकेको छ भने रिउस्थित डिङजी काउन्टी सरकारले टिपतालाबाट रिउसम्मको सडकमा बाह्रैमास सवारी गुड्ने तहको बनाएको छ । अब सुकेपानी क्षेत्रको चट्टान फोरेर बाँकी (१ हजार २ मिटर देखि १ हजार ६ मिटर सम्म) दुरी ट्रयाक खोलिए नेपाल–भारत–चीन बीच छोटो दुरमै त्रिदेशीय सडक सञ्जाल स्थापित हुने छ ।