विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गा फुक्का गर्न माग गर्दै स्थानीय जग्गाधनीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा नदिएको र लामो समयदेखि जग्गा पनि रोक्का राखेको भन्दै उनीहरुले जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् । जग्गाधनीहरुले असार ५ गतेसम्म रोक्का फुकुवा नगरे ६ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सात दिनभित्र मुआब्जाका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्न वा रोक्का राखेको जग्गाको रोक्का फिर्ता गर्न भनिएको छ । उनीहरुले सोमबार विरोध जुलुससहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाई सात दिनभित्र समस्या समाधान गर्न ध्यानकर्षण गराउने समेत जानकारी दिएका छन् ।

विमानस्थल विस्तारका लागि सरकारले १४०० कित्ता जग्गा रोक्का राखेको छ । विमानस्थलका लागि आावश्यक पर्ने १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि दुई वर्षदेखि मुआब्जा नदिई रोक्का राख्दा जग्गाधनीहरु पीडित छन् ।

‘लामो समयसम्म घर सहित जमिन रोक्का हुँदा हामी ३५० परिवार आर्थिक संकटबाट गुज्रनु बाध्य भएका छौं भने, बैंकमा धितो राखेर रकम निकाल्न, अंशबण्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण आदि सबै कार्य रोक्का भएकाले खाँचो पर्दा बिक्री बितरण समेत गर्न नपाउदा संविधानले प्रदान गरेको निजी सम्पत्तीको अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बनाउन २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा जमिन अधिग्रहणको लागि सुचना प्रकाशित गरेर जग्गा अधिग्रहणका लागि आग्रह गरेको र सरकारको आग्रह अनुसार प्रक्रियामा जाँदा सरकारले मुआब्जा नदिई जग्गा रोक्का मात्र राखेको उनीहरुको गुनासो छ ।

पीडितहरुले सर्बोच्च अदालतले रोक्दारोक्दै पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको तर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको विराटनगरलाई बजेटनै विनियोजन नगरेकोमा आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।

यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले शुक्रबार संघीय सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी तत्काल मुआब्जा वितरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राख्दा जग्गाधनीहरुलाई आर्थिक नोक्सानी हुने भन्दै मुआब्जा वितरण कार्य अघि बढाउन विलम्ब गर्न नहुने