काठमाडाैं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले दुई सातासम्म पनि काम सुरु गर्न सकेको छैन। समितिको औपचारिक रूपमा बैठक बस्न नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। ‘छानबिन समितिका संयोजक दुईपल्ट मन्त्रालय आउनुभयो। पहिलोपल्ट सचिवालय र गाडीका विषयमा छलफल भयो। उद्योग सचिव आउन भ्याउनुभएन,’ उनले भने, ‘दोस्रोपटक आउनु हुँदा सचिवालयका विषयमा छलफल भयो। मन्त्रालयमा नै सचिवालय राख्ने निर्णय भएको छ।’

उनका अनुसार औपचारिक रूपमा छानबिन समितिले काम थालेको छैन। पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।सुरुमा वाणिज्य मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको थियो।

तर करिअरमा असर पर्ने भन्दै दुवै मन्त्रालयका सहसचिव छानबिन समितिमा बस्न मानेनन्। त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उद्योग सचिव मुकुन्द्र प्रसाद निरौलालाई समितिमा राखियो। ऊर्जा सचिव राख्दा ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई सदस्य बनाइएको छ। समितिका सदस्य तीन पटक परिवर्तन गरिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल सम्बन्धमा ६१वटै उद्योगीको विवरण भने मागिसकेको छ। समितिलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग विवरण मागेको हो। प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले मन्त्रालयले मागेअनुसार डकुमेन्ट तयारीको काम भइरहेको बताए।

‘हामीले डकुमेन्ट तयार पार्दै पठाउँदै गरिरहेका छौँ। सचिवालयले काम थालिसकेको छैन,’ उनले भने,’ ऊर्जा मन्त्रालयले चेकलिस्ट नै बनाएर डकुमेन्ट मागेको छ। समितिलाई दिनका लागि मागिएको हो।’

ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले सचिव व्यस्त हुने भएकाले छानबिन समितिलाई समय नै दिन नभ्याउने बताए। ‘सचिवहरूले समय दिन भ्याउँदैनन्। प्रतिवेदन बनाउने हामीले नै हो। सचिवालयका कानुन, प्रशासन र प्राविधिक गरी तीन सहसचिव रहने अनौपचारिक छलफल भएको छ। एक जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पनि रहनेछन्,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई देखाएर प्राधिकरणले पुस ६ गते चार उद्योगबाट विद्युत् कटौती सुरु गरेको थियो। सुरुमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन काटेको थियो। जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिएको थियो। त्यसपछि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौतामा प्राधिकरण र उद्योगीबिच विवाद बढेको थियो।

यस्तै पुस ८ गते सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको थियो। पुस १३ गते बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, नारायणी स्पात, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र बुटवल सिमेन्टको लाइन काटिएको थियो। पछिल्लोपटक प्राधिकरणले २३ गते हुलास स्टिलको लाइन काटेको। किस्ता तिरेपछि हिमाल आइरनको लाइन जोडिदिएको थियो। २३ वटा उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटेको थियो।

लाइन काटेको २२औं दिनमा प्राधिकरणले सरकारको निर्देशनमा जोडिदिएको थियो। पुस २७ गते मध्यरातमा प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको हो। छानबिन समिति बनाएर दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले लिखित निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन जोडेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले यस्तो सुविधा लिएर बक्यौता तिरेका छैनन्। जसको कुल बक्यौता ब्याज र जरिवानासहित २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।