काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० लाई संशोधन गर्न १८ बुँदे मागसहित काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

सरकारले बुधवार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक शिक्षकहरूको हकहित विपरीत भएको भन्दै महासंघले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार पालिकालाई दिने, शिक्षकलाई पालिकाअन्तर्गत राख्ने लगायतका व्यवस्थाहरूको विरोध गरेको छ ।

शिक्षकलाई पालिकाअन्तर्गत राख्दा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने भएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले बताइन् । पाँच वर्ष कानुनै नहुँदा पनि पालिकाहरूले शिक्षकमाथि ज्यादती गरेको भन्दै उनले कानुन नै बनेपछि त पालिकाबाट शिक्षकको पेसागत सुरक्षा नरहने बताइन् । अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षकहरूलाई पञ्चायतकालमा भन्दा पनि अङ्कुश लगाउने गरी ऐन प्रस्तुत भएको बताइन् । शिक्षकहरूले पुरानै प्रणालीअनुसार पेन्सन पाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ । असोज ३ गतेदेखि विद्यालय ठप्प हुने गरी आन्दोलन अघि बढ्छ । हाम्रा मागहरू सम्बोधन नगरिकन विधेयक प्रस्तुत भएको छ । धेरै विषयवस्तु संशोधन हुनुपर्ने देख्छु म । हाम्रा मागहरू सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलनलाई विश्राम गर्दैनौं । धेरैजसो पालिकाले आ–आफ्नो नियमावली बनाएर शिक्षकहरूलाई तह लगाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले आग्रह पूर्वाग्रह गरिएको देखिन्छ । बर्खास्तीको अधिकार, ग्रेड रोक्काको अधिकार, बढुवा रोक्काको अधिकार पालिकालाई दिइयो । सङ्घले हाम्रो तलब भत्ता सुनिश्चित गरेको छ अनि दरबन्दी मिलान गर्ने बेलामा पालिकालाई अधिकार दिइयो ।’