काठमाडाैं । पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् एमालेका सचिव (निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागार पुगेका छन्। उनीसहित १६ प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले शुक्रबार थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।अदालतको आदेशसँगै साँझ उनीहरुलाई केन्द्रीय कारागार लगिएको छ। रायमाझीसँगै उनका छोरा सन्दीप पनि कारागार पुगेका छन्।

रायमाझीलाई थुनामा पठाउने आदेशमा अदालतले केही आधारहरु देखाएको छ। जसमा आर्थिक लेनदेनदेखि म्यासेज आदानप्रदानसम्म छन्। सानु भण्डारीको बयान र डायरी पनि टोपबहादुरको जेल यात्राका आधार बनेका छन्। सानु भण्डारीले बयानका क्रममा १ करोड ६० लाख नगद र ४० लाख रुपैयाँ बैंकमार्फत दिएको बताएका थिए। टोपबहादुर संलग्न हुन् भन्ने आदेशमा सानु भण्डारीबाट बरामद भएको डायरीमा उल्लेख रकम दिएको भन्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ। 

‘सानु भण्डारीको घरबाट बरामद भएको डायरीमा यी प्रतिवादीलाई विभिन्न मितिमा रकम दिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीको जाहेरी व्यहोरामा टंककुमार गुरुङको रेस्टुरेन्टमा टोपबहादुर रायमाझी, निजको पीए लीला जिसी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र भेषराज शर्मा समेतको घण्टौं मिटिङ गरी अब तपाईंहरुको काम हुन्छ भनेका र बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा टोपबहादुर रायमाझीले टेन्सन नलिनु तपाईंहरुको काम पक्का हुन्छ भनेको र संसद् विघटन भएपछि सरकार परिवर्तन भएकाले अब हाम्रो सरकार आएपछि मात्र तपाईंहरुको काम हुन्छ भन्ने उल्लेख गरेको, सहप्रतिवादीहरु सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल र टेकनाथ रिजालको बयान समेतबाट यी प्रतिवादीको आरोपित कसुरमा संलग्नता रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।

यसअघि बयानका क्रममा रायमाझीले इन्कार गरेका थिए। उनका वकिलले पनि रायमाझीविरुद्ध जाहेरी नपरेको र उनी निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए। तर तत्काल प्रमाणबाट रायमाझी निर्दोष रहेको मान्न नसकिने भन्दै अदालतले थुनामा पठाउन आदेश गरेको हो। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अब रायमाझीसहितका प्रतिवादीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गर्न सक्नेछन्। उच्च अदालतमा पुन उक्त निवेदनमा सुनुवाइ हुनेछ।

उच्चले जिल्लाको आदेश सदर वा बदर गर्न सक्नेछ। उच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएमा मात्रै उनीहरु थुनामुक्त हुनेछन्। नभए पुनः सर्वोच्चमा पुग्नेछन्। सर्वोच्चले पनि थुनाबाहिर राख्ने नराख्ने जिल्ला र उच्चको आदेशमा विचार गर्न सक्नेछ। मुद्दाको अन्तिम फैसला भने जिल्ला अदालतले पछि नै गर्नेछ।