इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आज(जेठ ३१) बस्ने प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा भने अन्यौल नै कायम छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई छलफलका लागि स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनमा यही जेठ ३१ गते दिउँसो १ बजे सम्बोधन गरी प्रस्तुत गर्न प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदैन कि भन्ने आशङ्का टरेको छ ।
यसअघि सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतमा परिसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दा फेल हुने र सरकार ढल्नसक्ने चुनौती रहेका कारण गत जेठ २३ गते अनिश्चितकालका लागि संसद स्थगित भएको थियो । स्थगित संसद् सुचारु गराउन र प्रदेशसभाबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विपक्षी चार दलीय गठबन्धनले माग गरेका थिए ।

संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले भोलिका लागि संसद् बैठक आव्हान भएको हो । संविधानको संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) मा हरेक वर्षको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट किटान गरिएको छ । अहिलेसम्म कोशी प्रदेशको दोस्रो संसदको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सम्बोधन गरेकै छैनन् । जसको कारण संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

यसैगरी संसद अधिवेशन अन्त्य नभएको तर स्थगित भएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन पनि पाउँदैन । प्रदेशको अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २०२ मा व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ । अहिले चलिरहेको अधिवेशन नै बजेट अधिवेशन हो । यो अवस्थामा बजेट अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने अवस्था थियो । उक्त संवैधानिक जटिलतालाई फुकाउनका लागि सरकारले बुधबार प्रदेश प्रमुखमार्फत संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने भएको हो ।

विपक्षी गठबन्धनका कतिपय नेताहरुले भने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेर संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको आशङ्का गरेका छन् । ‘बुधबार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, छलफल नगर्ने र अधिवेशन भोलि नै अन्त्य गर्नसक्ने देखिन्छ,’ ती नेताले भने ।

उता, नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने विपक्षी दलहरुले नीति तथा कार्यक्रममा देखाउने व्यवहारपछि मात्रै बजेट कसरी आउँछ भन्न सकिने बताए । ‘सहज ढंगले नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने अवस्था आयो भने बजेट संसदमै आउँछ,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो अवस्था हुने देखियो भने संवैधानिक र कानूनी बाटोबाट बजेट आउँछ । किनकी असार १ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।’ त्यसो भए अध्यादेशबाटै बजेट आउने सम्भावना रह्यो होइन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘खैर त्यै हो । संसदमा बजेट ल्याएर फेल भयो भने संवैधानिक र कानूनी संकट आउँछ । त्यसले आर्थिक हिसावले अनेक ठाउँमा जटिलता उत्पन्न हुन्छ ।’

संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १५ गते भित्रमा विश्वासको मत लिने बताएका छन् । बजेट पछाडि विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए पनि र संसदबाट बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । प्रदेश सरकारलाई अहिले एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद गरी ४६ जनाको मात्रै समर्थन छ । बहुमत हुनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा (सभामुखसहित) ४७ सांसद भएपनि सरकार गठनका लागि सहज अवस्था भने छैन ।