काठमाडाै । महानगरले अतिक्रमित भनेको नर्भिक अस्पतालको जग्गामा बनेका संरचना नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले अदालतले पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार साउन ३० गतेसम्म संरचना नभत्काउन एकल इजलासबाट आदेश भएको हो ।

३० गते दुबै पक्षलाई अदालतले छलफलमा बोलाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको दाबीअनुसार अस्पतालले सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण गरेको हो । जसकारण उक्त संरचना २४ घण्टाभित्र भत्काउन निर्देशन दिइएको थियो। तर, द्विपक्षीय संवादपछि मंगलबार आफ्नो निर्णयबाट महानगर पछि हटेको थियो। मेयर बालेन्द्र साहले आफ्नो फेसबुकमार्फत् कानुन सबैका लागि बराबर रहेकाले नर्भिक अस्पताललाई कानुनको पालना गर्न समय दिइएको बताएका थिए । 

उनले कानुनको कार्यान्वयन गर्नका लागि अनाधिकृतरुपमा बनाइएका संरचना भत्काउनै पर्ने तर त्यसले अस्पतालमा भर्ना भएका वा तत्कालै भर्ना हुन सक्ने बिरामीहरुलाई समस्या पर्न नदिन थप समय दिइएको उल्लेख गरेका थिए । ‘सो थप समय कति हुने भन्ने सम्बन्धमा संरचनाको स्थानान्तरणका लागि लाग्ने न्युनतम समयले फरक पार्ने छ ।

इन्जिनियरिङ अध्ययनबाट सो समय तोकिने छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कानुनको पालना गर्दै त्यहाँ भएका अनाधिकृत संरचनाहरु हटाइदिनुहोला । अन्यथा, अन्य कुनै कारणले कानुनको पालना गर्नबाट हामी पछि हट्ने छैनौँ ।’तर भत्काइदिने भनी अल्टिमेटम दिएपछि महानगरविरुद्ध नर्भिक सर्वोच्च गएको हो । जसमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि मेयर बालेनले कडा टिप्पणी गरेका छन् । 

उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’अब द्विपक्षीय छलफलपछि अल्पकालीन आदेश निरन्तर भएमा संरचना भत्काउने महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्नेछ। आदेश खारेज भएमा भने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने छ। यसका लागि ३० गत्तेसम्म कुर्नुपर्नेछ ।