काठमाडाै ।  प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनको मिति घोषणासँगै पाँचदलीय गठबन्धन सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ।बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी मंसिर ४ गते आइतबारका दिन देशभर एकै चरणमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।मन्त्रिपरिषद् बैठकको अघिल्लो दिन बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धन बैठकले आगामी मंसिर ४ मै संसदीय निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको थियो।बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको भन्दा २ दिनपछि चुनाव गर्ने सहमति गरेको हो।

यसअघि निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर २ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। तर, उक्त दिन शुक्रबार पर्ने र शुक्रबारका दिन निर्वाचन गर्दा मुस्लिम समुदायलाई गाह्रो पर्ने भएकाले दुई दिनपछि सारिएको नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारीको भनाइ छ।

‘आयोगले मंसिर २ का लागि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यो दिन शुक्रबार पर्छ,’ ती पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘शुक्रबार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा मुस्लिम समुदायलाई गाह्रो पर्ने भएकाले आइतबार (मंसिर ४) का लागि मिति तोक्ने दलहरुबीच सहमति भएको हो।’

कामचलाउ सरकारले के गर्न मिल्छ, के मिल्दैन?
कामचलाउमा परिणत भएपछि अब सरकारले नियमित दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने नीति–कार्यक्रम, बजेट र योजना ल्याउन नपाउने कानुनविद्हरुको भनाइ छ।

‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सरकार कार्यवाहक हुने हो। कार्यवाहक सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने बाहेकका ठूला निर्णय, स्रोत–साधनको वितरण, नयाँ कानुन बनाउने काम गर्न पाउँदैन,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने।

अर्का संविधानविद् राजु चापागाईँ पनि निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सरकार चुनावी सरकारमा परिणत भएको बताउँछन्। चुनावी सरकारले सार्वजनिक महत्व राख्ने ठूला निर्णयहरूसँगै नीति गत र कानुनी कुराहरु गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

‘अब यो सरकार चुनावी सरकार हो। चुनावी सरकारलाई संविधानले ठूलो छेकबार लगाउने भन्दा पनि राजनीतिक संस्कारको कुरा हो,’ चापागाईँले भने, ‘अब यसले ठूला निर्णय, सार्वजनिक महत्व राख्ने, नीतिगत र कानुनी कुरा गर्न मिल्दैन।’

कानुनका जानकारहरुका अनुसार चुनावी सरकारले कर्मचारीहरुको नियमित सरुवा–बढुवा, मन्त्रीहरुको नियुक्ति, चुनाव प्रभावित पर्ने गरी बजेट ल्याउन, सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्नेलगायतका कामहरु गर्न पाउँदैन।