सुनसरी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको आग्रहमा प्रशासन तथा आयोगसमक्ष निवेदन दिन मिटरब्याजपीडितलाई आह्वान गरेको छ ।

आयोगले मिटरब्याजपीडितबाट निवेदन आह्वान गरिएकोमा प्रशासन कार्यालयमा समेत सहायता कक्ष स्थापना गरी निदेवन दिन आग्रह गरिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पीडितहरूले आफ्नो भएसम्मका सबुद प्रमाणसहित भएको बेहोरा खुलाई अनलाइनबाट सिधै जाँचबुझ आयोगमा वा निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन अनुरोध छ ।

”यसका लागि सुनसरीसहित सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष पनि स्थापना गरिएको छ । सहायता कक्षमा निःशुल्क फाराम पाइने र भर्न नसक्नेका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भरिदिने व्यवस्था गरिएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

प्रशासनले निवेदन दिन वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म समय तोकिएको जनाएको छ । तराई–मधेशका जिल्लाबाट आएका मिटरब्याजपीडितले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि गत चैत २० गते सरकारले तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।