काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको निययनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एक जना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । आयोगमा रहने पदाधिकारी सदस्य बाहेकका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत् सहकारीको बचत तथा ऋणको सीमासमेत निर्धारण गरेको छ । अध्योदश प्रमाणीकरण भए संगै अब सहकारीमा कुनैपनि व्यक्तिले ५० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न पाउने छैनन् । अध्यादेशमा एउटा जिल्लाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको हकमा भने अधिकतम् सीमा १० लाख तोकिएको छ । एकभन्दा बढी जिल्लामा सञ्जाल रहेको सहकारीको हकमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीको मूख्य कार्यालयका लागि भने ५० लाख सीमा तोकिएको छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।