माेरङ ।  मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको कानको प्रतिमाका कारण पछिल्लो समय पालिकाको विरोध भइरहेको छ।संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को अन्त्यमा पठाएको सर्शत अनुदानबाट निर्माण भएको कानको प्रतिमाका कारण पालिकाको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भइरहेको हो ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा धिमाल समुदायको संस्कृतिसँग जोडिएको पोखरी (कानेपोखरी) को नाममा पालिकाको नामकरण गरिएको थियो । पूर्व -प्रश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कानेपोखरी चोकदेखि डेढ किलोमिटर दक्षिण जंगलमा कानेपोखरी संरक्षणको नाममा पालिकाले उक्त कङ्क्रिट कानको संरचना बनाएको थियो ।

उक्त संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारका तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालको पहलमा कानेपोखरी संरक्षणका लागि सशर्त अनुदानमार्फत ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।जसका कारण पोखरीमा चराचुरुङ्गी तथा अन्य वन्यजन्तु आउन छाडेका छन् ।

पालिकाले सोहि कानेपोखरीको संरक्षणको निम्ति २०७८ जेठ ७ गते उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दियो । पालिकाले कानको प्रतिमा बनाउँदा मात्रै पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सम्झौताको डेढ महिनापछि असार २५ सम्म ४१ लाख ८० हजार बराबरको काम भएको पालिकाले जनाएको छ ।

सो रकमले पोखरीको प्रवेशद्वार, शौचालय, प्रतीक्षालय, ट्र्याक ओपन, गिट्टी बिछ्याउने, कान र हरिणको प्रतिमा, ह्युमपाइप जडानलगायतको काम भएको छ । ‘यस पालिका र उपभोक्ता समितिबीच २०७८ जेठ ७ गते सम्झौता भएको थियो । २०७८ असार २५ गते फरफराक भएको उक्त आयोजनाको प्राविधिक नापजाँच गर्दा ४१ लाख ८० हजार १५० रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार भएको थियो’।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष राजमती इङ्नाम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरे, लेखा अधिकृत अजित भट्टराईको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आयोजना कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार कानको शालिकमा पांच लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको व्यहोरा सरोकारवाला सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

पलिकाद्वारा निर्मित कानको प्रतिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फजुल खर्च गरेको भन्दै आलोचना भएपछि विज्ञप्ति जारी गरी पालिकाले ऐतिहासिक तथा पूरातात्विक महत्व बोकेको पोखरीको संरक्षणका लागि बजेट खर्च गरेको जनाएको छ ।

पालिकाले निर्माण गरेको संरचनाको गुणस्तरमा महालेखा परीक्षकले त्रुटि देखाएको छ । ‘स्थलगत अनुगमन गर्दा निर्माण भएको ट्रस्टको पेटी एक वर्ष पनि नपुगी भत्किएको देखियो’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘पालिकाले मर्मतको लागि उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, मर्मत सम्भार कट्टी गरेर नियमावलीले तोकिएको अवधिसम्म राख्नुपर्ने तथा कामको गुणस्तरलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।