बिराटनगर । बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश १ सरकार पहिलो देखिएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारहरुको कार्यसम्पादन भने कमजोर देखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष आव २०८०/०८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकांकका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा प्रदेशका कामलाई ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरिएको थियो । जसलाई औसतमा मूल्यांकन गर्दा औसत ३२.२५ अंक प्राप्त भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा माथि प्रदेश नं. १ रहेको छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन भने मधेश प्रदेशको देखिएको छ । प्रदेश १ ले ४४.३ र मधेश प्रदेशले २०.५ अंक ल्याएका छन् । यस्तै बाग्मती प्रदेशले ३६.१, गण्डकी प्रदेशले ३८.५, लुम्बिनी प्रदेशले ३४.४, कर्णाली प्रदेशले २५.९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६.१ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार प्राप्त अंकमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सरकारले आयोगमा प्रमाणसहित पुनरावलोकन सहित निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि हुने अन्तिम नतिजाका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस हुनेछ ।

स्थानीय सरकारको प्रदर्शन औसत

आयोगका अनुसार प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा केही सुधारिएको पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहको अंक ५० प्रतिशत कटेको पाइएको छ । उदयपुरको उदयपुर गढी गाउँपालिकाले ७१.९२ अंक पाएको छ । सिन्धुलीको दुधौली गाँउपालिकाले ७४.४५ अंक पाएको छ ।

चितवनको राप्ती गाउँपालिकाले ७०.८८ प्रतिशत र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले ७२.२२ प्रतिशत अंक पाएको छ । गोरखाको गोरखा नगरपालिकाले समेत ७२.०२ अंक पाएको छ । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले ७७.०९ प्रतिशत अंक ल्याएको छ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले ७८.५१ प्रतिशत अंक पाएको छ । भोजपुरको पौवा दुङ गाउँपालिकाले ६९.७२ अंक पाएको छ ।

यस्तै ६ वटा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकाले अंक ल्याएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले ७२.२२, विराटनगर महानगरले ५९.२४, ललितपुर महानगरपालिकाले ५८.४३, काठमाडौं महानगरपालिकाले ५६.५२, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ५३.२३ र पोखरा महानगरपालिकाले ४८.६६ अंक प्राप्त गरेका छन् ।