इटहरी । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।सार्वजनिक भएको मौद्रिकको समीक्षामा बैंकहरुले कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।

तर, परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीयसंस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्नसक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिनेछ।