इटहरी । सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नु प्रतिपक्षको गैरराजनीतिक र असंसदीय माग भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आज (बुधबार) संघीय संसद परिसर नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेत बर्तौलाले एक अमुख कर्मचारीलाई देवत्वकरण गरेर संसदमा प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट भएको अवरोधको कुनै औचित्य नभएको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका प्रतिस्थापन विधेयकहरुलाई पास गर्न नदिनको लागि दुराशययुक्त ढंगबाट अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको उनको आरोप छ । कर्मचारीको निुयुक्ति, पदमुक्त र सरुव गर्ने सरकारको नियमित काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइराख्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारले विभिन्न निर्णयहरु गर्छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई मुद्दा बनाएर हाउस अवरुद्ध गर्ने कुरा सामन्यतः हाउसभित्र भएको छैन । एउटा कर्मचारीलाई देवत्वकरण गर्ने काम जसरी प्रतिपक्षीको तर्फबाट हाउसमा भयो र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउट निर्णयको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने र नभए हाउस चल्न दिदैनौं भन्नु असंसदीय र गैरराजनीतिक कुरा हो । संसदले गर्नुपर्ने धेरै कार्यभारहरुलाई अगाडि बढ्न नदिनको लागि दुराशययुक्त ढंगबाट हामीले अध्यादेशबाट आएका प्रतिस्थापन विधेयकहरु पारित गर्ने सिलसिलामा रहेको कारण त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने मनसायका साथ एउटा कर्मचारीलाई बोकेर प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नु असम्भव र बेठिक कुरा हो । कर्मचारीको नियुक्त, पदमुक्त र सरुवा सरकारले गरि नै रहन्छ ।’