काठमाडौँ  । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले लक्जेम्बर्गस्थित ईयूको सर्वोच्च अदालत (कोर्ट अफ जस्टिस अफ द युरोपियन युनियन) मा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवाद समाधानका विषयमा अनुभव आदनप्रदान गरेकी छन्। युरोपको औपचारिक भ्रमणमा रहेकी उपमेयर डंगोलले त्यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवाद समाधानमा कसरी छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया अबलम्वनको अभ्यास गरिरहेको छ भनेर अनुभव सुनाएको जानकारी दिइन्।

‘सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित, स्वच्छता, निष्पक्षता, समानता र समन्याय सहितको न्यायिक पद्धतिलाई हामीले कसरी आत्मसात् गरिहेका छौँ भनेर मैले त्यहाँ हाम्रो अनुभव बताउने अवसर प्राप्त गरेँ,’ डंगोलले भनिन्, ‘त्यहाँको अदालतले कसरी काम गरिरहेको छ, उनीहरूले कुनै पनि मुद्दाको समाधान कसरी गरिरहेका छन्। कति समयावधिमा गर्छन भन्ने सबै प्रक्रिया बारेमा पनि छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो।’युरोपियन युनियनले अघि बढाएका असल अभ्यासबारे जानकारी दिने र काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघि बढाएका असल अभ्यासबारे जानकारी लिने उदेश्यले डंगोललाई युरोपियन युनियनले बेल्जियम बोलाएको हो।

त्यही सिलसिलामा उनले लक्जेम्बर्गमा अवस्थित ईयूको सर्वोच्च अदालत (कोर्ट अफ जस्टिस अफ द युरोपियन युनियन) पुगी त्यहाँ पनि अनुभव आदनप्रदान गरेकी हुन्। उनले त्यहाँ हरेक मुद्दाको दर्तादेखि निर्णय प्रक्रियासम्म कसरी हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने अवसर समेत प्राप्त गरेको बताइन्। ‘त्यहाँको बहसमा प्रत्यक्ष हेर्ने र सुन्ने अवसर पनि प्राप्त भयो,’ उनले भनिन्, ‘युरोपियन युनियनको न्याय प्रणाली अदालतमा कसरी हुन्छ भन्ने कुराको अनुभव लिएँ।’अनुभव आदनप्रदानका क्रममा उनले नेपालमा स्थानीय न्यायिक अभ्यास, इजलास, मेलमिलाप र वैकल्पिक विवाद समाधान अभ्यासबारे पनि जानकारी गराउने अवसर पाएको डंगोलले बताइन्।

‘नेपालमा स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति बनाएर न्याय निरुपणको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइरहेको अनुभव सुनाएँ,’ डंगोलले भनिन्, ‘राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई स्थानीय तहको विवाद निरुपणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित न्यायिक समितिमा मुख्य भूमिका दिएको कुरा उनीहरुलाई नौलो अभ्यास लागेछ।’उनीहरूले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको मान्छेलाई नेतृत्व दिदाँ राजनीतिक पूर्वाग्रह हुँदैन भनेर जिज्ञासा राखेको पनि डंगोलले सुनाइन्।

‘मैले यो हाम्रो नयाँ अभ्यास हो। संविधानसभा पछिको पहिलो कार्यकालपछि हामी दोस्रो कार्यकालमा छौँ, सुरुसुरुमा यो खालका प्रश्नहरु धेरै आउने गरे पनि अहिले बिस्तारै कम हुँदै गएको छ भने मैले त्यसो भन्दा उनीहरूले अचम्म माने,’ उनले भनिन्, ‘न्याय प्रणाली सरल हुँदा र नागरिकको सहज पहुँच हुँदा न्याय प्रणाली पनि छिटो हुने गरेको अनुभव पनि सुनाएँ। नागरिकलाई न्यायिक समा गयो भने छिटो न्याय पाउँछु भन्ने अनूभूति भएको छ।’

उनले लैंगिकताका आधारमा हुने हिंसा अन्त्यका लागि वडावडामा महिला सञ्जाल गठन गरेको, दुवै पक्षको जितजित र हितहित हुने गरी ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेकाजस्ता जानकारी पनि त्यहाँ गराएको बताइन्। ‘पछिल्लो समय निशुल्क कानुनी परामर्श लिन थालेका छौँ। त्यसले धेरैलाई सहज भएको छ भनेर मैले उनीहरूलाई जानकारी गराएँ,’ उनले भनिन्। ईयूको सर्वोच्च अदालत न्यायधीश, रजिस्ट्रार र त्यहाँको विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग पनि त्यही विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर मिलेको उनले बताइन्।