कर्नाटक: कर्नाटकको उच्च अदालतले हिजाब एउटा अनिवार्य धार्मिक अभ्यास नभएको फैसला सुनाएको छ । कक्षा कोठामा हिजाबमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिँदै विद्यार्थीहरुले दायर गरेको मुद्दाको फैसलामा अदालतले हिजाब अनिवार्य धार्मिक अभ्यास नभएको जनाएको हो ।

हिजाब प्रतिबन्धविरुद्ध अदालतमा पाँच ओटा उजुरी परेका थिए । मंगलबारको फैसला विद्यार्थीहरुका लागि एउटा धक्का भएको जनाइएको छ । 

शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने भन्दै फैसलाअघि कर्नाटक राज्य सरकारले एक साताका लागि राजधानी बेंगलुरुमा ठूला जमघट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस्तै मंगलुरु सहरले पनि १५ देखि १९ मार्चसम्म ठूला भेलामा रोक लगाएको थियो । युडुपीमा मंगलबार विद्यालय र कलेज बन्द छन् । 

हिजाब विवाद  आन्दोलनमा परिणत भएको र विभिन्न खण्डका विद्यार्थीहरुबीच विवाद बढेपछि कर्नाटक उच्च न्यायालयले गत महिना हिजाब, स्कार्भलगायत धार्मिक पोसाकमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । एक दर्जन मुस्लिम विद्यार्थीसहित उजुरीकर्ताहरुले हिजाब लगाउनु भारतको संविधान र इस्लामको अनिवार्य अभ्यासअन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार भएको बताएका थिए ।

एघार दिनको सुनुवाइपछि उच्च अदालतले फागुन २५ गतेका लागि फैसला तोकेको थियो । त्यसपछि सो राज्यका विभिन्न भागमा विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई हिजाव लगाएर विद्यालय र कलेज जान रोक लगाइएको थियो । 

शैक्षिक संस्थाहरूभित्र जाँदा विद्यार्थी र शिक्षकहरूले सार्वजनिक रूपमा हिजाब फुकालेको भिडियोले ठूलो आक्रोश पैदा गरेको थियो । त्यसपछि उच्च अदालतले अस्थायी प्रतिबन्ध शिक्षकलाई नभई विद्यार्थीलाई मात्र लागू भएको स्पष्ट पारेको थियो । -एजेन्सी