इटहरी । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्नका लागि जलविद्युत आयोजनाहरुबाट कमिसन माग भएको विषयको भरपर्दो संयन्त्रबाट छानबिन गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ। माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले उक्त विषयको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा माग गरेका हुन्

धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्नका लागि ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सांसद सापकोटाले छानबिनको माग गरेका हुन्। ‘इप्पानका अध्यक्ष र सदस्यले नै खुला गर्नु भएको छ कि धितोपत्र बोर्डले ठूला आयोजनाबाट ५ प्रतिशत र साना आयोजनाबाट ७ प्रतिशत माग्दै बार्गेनिङ भयो । यो समाचारप्रति प्रतिपक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने ।

सरकारले २८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा सरकारको संयन्त्रले नै कमिसन मागेको विषय गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सभामुखसँग माग गरे, ’यो विषयमा भरपर्दो संयन्त्रले छानबिन गर्नपर्‍यो । यो छानबिनका लागि रुलिङको माग गर्दछु ।’ धितोपत्र बोर्डमा कमिसनको खेलका कारण २२ महिनादेखि १००९ मेगावाट क्षमता रहेका ४३ जलविद्युत आयोजनाका ९३ कम्पनीको ५६ अर्ब ७ करोड बढीको आइपीओको अनुमति रोकिएको थियो ।

जलविदयुत परियोजनाका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्नका लागि बिचौलियालाई प्रयोग गरिएको उनको भनाइ थियो । ’सरकारलाई बिचौलियाले चलाइरहेको छ’ भन्ने कुरा यो घटनाले पनि पुष्टि भएको उनले बताए। राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पनि धितोपत्र बोर्डको उक्त प्रकरणको छानबिनका लागि माग गरेकी छन्। ‘आईपीओ निस्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डका प्रमुखले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन। पुँजीबजारमा अर्बौंको पैसा फसेको छ । ती लगानीकर्तालाई अन्याय हुन पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ’धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले खुलेआम कमिसन मागेका छन्।’ प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको सुशासन आयोगले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग थियो।