इटहरी । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेर हद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको छ ।आज (बुधबार) उपसमितिले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको हो । उपसमितिले मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा कानुन कार्यान्वयनबारे अध्ययन तथा अनुगमन गरेपछि यस्तो सुझाव दिएको हो । हाल विवाहको उमेर महिला र पुरुष दुवैको २० वर्ष कायम छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) मा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको छ ।

उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बाल विवाह हुने र इगोको भावनाले बाल विवाहमा जाहेरी नदिइ बढी सजाय हुने कसुर जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने सुझाव समितिले दिएको छ । लिभिङ टुगेदरमा केटाकेटी बस्ने गरेको र पछि केही कुरामा केटा र केटी दुवै वा कुनै एक पक्षको कुरा नमिल्दा उक्त कार्य समेत जबरजस्ती करणीमा जाहेरी पर्ने गरेकाले उक्त कुरा पनि कानुनमा समेटिनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।