जुम्लामा चामल अभाव
- श्रावण २३, २०८० मा प्रकाशित
जुम्ला । जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा चामलको अभाव हुन थालेको छ । डिपो कार्यालयमा चामलको आयात कम भएसँगै अभाव भएको हो । चामल कम भएसँगै सर्वसधारणका लागि केही समयसम्म वितरण स्थगित गरिएको कार्यालय प्रमुख निर्मल विष्टले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिपो कार्यालयका लागि प्राप्त आठ हजार एक सय ४७ क्विन्टल चामलको कोटा रहेको थियो । अहिले डिपोमा नौ सय ५९ क्विन्टल मात्रै मौज्दात रहेको छ । मौज्दात रहेको चामलमध्ये अति आवश्यकका लागि बाहेक अरूलाई वितरण गर्न नसकिने कार्यालय प्रमुख विष्टको भनाइ छ ।
कारागारका लागि दुई सय ८० क्विन्टल र जन्म र मृत्युका लागि एक सय ८० क्विन्टल चामल छुट्याइएको छ । थप आवश्यक दुई हजार क्विन्टल चामल माग गरिएको छ । मौज्दात भएको चामल कारागार, विपत र जन्म, मृत्युका लागि मात्रै वितरण गरिने कार्यालय प्रमुख विष्टले बताए ।
खाद्यान्न मौज्दात परिणाम न्यून भई साउन मसान्तमा ढुवानी हुने गरी न्यूनतम दुई हजार क्विन्टल खाद्यान्न आपूर्ति गर्नका लागि प्रादेशिक कार्यालयमार्फत केन्द्रीय कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको छ । सरकारले जन्म र मृत्युमा प्रतिव्यक्ति २० केजी चामल दिने व्यवस्था गरेअनुसार जन्ममा सात सय ८५ र मृत्युमा ५९ जनालाई चामल वितरण गरिएको छ ।
यसैगरी सो चामल लिन आउने व्यक्तिलाई नियमानुसार रु चार लाख २३ हजार ज्याला रकम प्रदान गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जुम्ला शाखाले जनाएको छ । जुम्ला मुख्य कार्यालयबाट डोल्पाको काइगाउँ डिपोका लागि एक सय ७७ क्विन्टल र डोल्पाको सर्मीका लागि सात सय ५० क्विन्टल चामल पठाएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।
सम्बन्धित खवर
-
ताजा कार्तिक २, २०८१दसैँ अवधीभर कोशी प्रदेशमा दुई सय ६९ सवारी दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु , इटहरीमा मात्रै १६ दुर्घटना : बाह्र दिनमा सात हजार पाँच सय ९१ वटा सवारी कारबाहीमा
-
ताजा कार्तिक २, २०८१टी-२० आई क्रिकेट: अमेरिकालाई नेपालले दियो १६५ रनको लक्ष्य
-
ताजा कार्तिक २, २०८१हमासका प्रमुख मारिएपछि इजरायलमा विजयी उल्लास, के अब युद्ध अन्त्य होला ?
-
ताजा कार्तिक २, २०८१राजविराज कारागारमा क्षमताभन्दा चौब्बर कैदीबन्दी, कारागारको जग्गा पनि अतिक्रमण
-
ताजा कार्तिक २, २०८१कोसी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, पारदर्शीता, सुशासन, रोजगारी र विकास परियाेजनालाई विशेष प्राथमिकता
Comments