झापा । झापाका स्थानीय सरकारले विषादीयुक्त तरकारी र गुणस्तरहीन माछामासु आयातमा कडाई गर्न सामूहिक पहल गर्ने भएका छन् ।सोमबार मेचीनगर नगरपालिकामा सम्पन्न जिल्लाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उनीहरुले आआफ्नो पालिकामा बिना परीक्षण विषादीयुक्त तरकारी तथा माछामासु बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेका हुन् । 

यसका लागि पालिकाभित्रको बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले विषादीयुक्त तरकारी तथा गुणस्तरहीन माछामासुको आयात तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने गरी सहयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइनलगायत सरोकारवाला निकायमा समन्वय र सहयोगका लागि आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

‘फर्मालिन हालेर ल्याएको मरेको माछा खाँदा उपभोक्ताको स्वस्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु देखिन थालेको छ’ बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले भने,‘विषादी हालेको तरकारी र माछा मासुको आयातमा कडाइ तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन ।’ समन्वय समितिका संयोजक मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले खाद्य सुरक्षाका लागि जिल्लाका सबै पालिकाले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन् । उनले खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने तरकारी र माछा मासु भारतबाट हुने अवैध एवं वैध आयातमा निगरानी बढाउनुपर्ने बताइन् । जिल्लाको बिर्तामोड नगरपालिकाले भारतीय माछा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । गत कात्तिकदेखि नगरपालिकाले नगरभित्रका बजारमा फर्मालिन हालेर भारतबाट ल्याइएका मरेका माछा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो ।

बैठकले जिल्लाका सबै पालिकामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सबै वडामा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा सामुदायिक विद्यालय पु¥याउने गरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा विद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा आगामी गाउँ÷नगर सभामै बनाउन बाँकी रहेका पालिकाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाएर पेस गर्नेगरी तयारी गर्ने छलफलसमेत गरेको छ ।

उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले जिल्लामा बढ्दो लागूऔषध प्रयोगकर्ताको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले भारतसँगको खुला सीमाका कारण औषधी प्रयोग तथा कारोबार जिल्लामा मुख्य चुनौतीको रुपमा देखा परेको टिप्पणी गरे । लागूऔषध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी कार्यमूलक तथा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले यसका लागि सबै पालिकाले बजेत विनियोजन गरेरै अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् ।

‘लागूऔषध दूरुपयोग विकराल बनेको अवस्था छ । यसप्रति अहिले नै सचेत भएनौं भने अबको केही समयपछि नियन्त्रण बाहिरको अवस्थामा पुग्नेछ’ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुजन न्यौपाने कुँवरले बताइन् । उनले जिल्लाका सबै पालिकाले लागूऔषधको समस्यालाई मुख्य समस्याको रुपमा मानेर कार्यक्रमहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनीहरुले लोपोन्मुख सन्थाल जातिको पहिचान र अस्तित्व संरक्षणमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सन्थाल जातिलाई अपमानित ‘सतार’ शब्द आआफ्नो पालिकाभित्रका प्रशासनिक कामकाजमा नलेख्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले समुदाय जनाउन सन्थाल तथा उक्त समुदायको नामको पछाडि सम्बन्धित थर नै उल्लेख गर्ने तथा यसअघिका कागजातमा रहेको अपमानित सतार शब्द सच्याउने र सरकारका सबै तह तथा निकायमा सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न÷गराउन समेत ध्यानाकर्षणसहित आग्रह गर्ने निर्णय गरेको भद्रपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख राधा कार्कीले जानकारी दिइन् ।

बैकठले जिल्लाको ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको चिया क्षेत्रको समस्या दीगो रुपमा समाधानका लागि आआफ्नो पालिकाभित्र रहेको चिया क्षेत्रको क्षेत्रफल यकिन गर्ने, आवश्यक नीति बनाउने तथा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको कोटा निर्धारण र वितरण कार्यलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको समन्वय समितिको नेतृत्व प्रत्येक दुई–दुई महिनामा पालैपालो हुने गरी नयाँ संयोजक चयन गर्ने सिस्टम बनाइएको छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत आगामी दुई महिनाका लागि समितिको संयोजकमा बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौला चयन भएका छन् ।