इटहरी । प्रदेश १ सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले साविक जिल्ला विकास समितिको मातहतमा रहेका कतिपय प्राविधिक कार्यालयहरु प्रयोगमा जिल्ला समन्वय समितिले अवरोध गर्ने गरेको जनाएको छ । ती कार्यालयहरुले प्रदेशलाई सामान हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । तर, प्राविधिक कार्यालयहरु राख्ने र प्रदेशले प्रयोग गर्ने कुरामा भने अवरोध हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

मन्त्रालयको तर्फबाट सडक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख रेवतिरमण पराजुलीले प्रस्तुत गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा कार्यालय भवनहरु प्रयोगमा अवरोध तथा विवाद भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘साविकमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत निर्माण गरिएका र प्रयोगमा रहेका भवन तथा प्रयोगशालासमेत हाल पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिइएको एवम् विवाद भएको (ओखलढुंगा, संखुवासभा, पाँचथर, मोरंग),’ समीक्षाका क्रममा पराजुलीले उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु सहज हुँदा सजिलो हुने तर, निहुँ खोज्ने खालको हुँदा विवाद सिर्जना हुने गरेको हो । ‘हाम्रो मन्त्रालयका कतिपय प्राविधिक कार्यालयमा इन्धन माग्न आउँछन्, इन्धन दिएन भने हाम्रो स्वामित्वको भवनमा बसेका छौं, भाडा देउ, नत्र हटाइदिन्छौं भन्छन्,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि अहिले धेरै विवाद समाधान भइसकेको छ, निर्वाध प्रयोग गर्न भने पाएका छैनौं ।’

मन्त्रालय मातहतमा झापा, मोरङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर र ओखलढुंगामा पूर्वाधार विकास कार्यालय रहेका छन् । यस्तै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरी तथा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङ, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगामा रहेको छ ।
हाल झापा, उदयपुर, भोजपुर, संखुवासभा र पाँचथरका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा रहेका छन् भने मोरङको पूर्वाधार विकास कार्यालय भाडामा छ । यस्तै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरी र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामको कार्यालय पनि भाडाको घरमा छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगा, धनकुटा, मोरङ भने संघबाट हस्तान्तरण भएर आएको पक्की भवनमा बसिरहेका छन् । यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाको कार्यालय संचालनका लागि नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ ।

मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च २३.६४ प्रतिशत

चालू आर्थिक वर्षका लागि सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा छुट्टिएको जम्मा पूँजीगत बजेट १३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाखमध्ये २ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख (२३.६४ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फ ३५ करोड ३० लाखमध्ये ११ करोड ६९ (३३.१३ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ ।

यी कार्यालयहरुले विनियोजन बजेटमा थप झण्डै ५० प्रतिशत बजेट आवश्यक भएको बताएका छन् । मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार ७ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि ४ अर्ब ५ करोड बजेट आवश्यक छ । यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माणको ४ वटा कार्यालयका लागि थप ४० करोड बजेट आवश्यक छ । दुवै कार्यालयका लागि जम्मा ५ अर्ब ३५ करोड बजेट अपुग भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१२ समस्याको पहिचान

मन्त्रालयले आफ्नो समस्याको रूपमा विभिन्न १२ वटा विषयलाई पहिचान गरेको छ । जसमा प्राविधिक जनशक्तिको परिपूर्ति नहुनु र निर्णय नहुनु, बजेट बक्तव्य २०७९–८० मार्फत हस्तानान्तरित योजना बजेटसहित फिर्ता लागेकाले अतिरिक्त दायित्व २ अर्ब १६ करोड थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै संयिी खरिद नियमावली बमोजिम प्रादेशिक खरिद नियमावली संसोधन हुन नसक्नु र जग्गा अभावमा प्रादेशिक गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना हुन नसक्नु पनि समस्याको रुपमा मन्त्रालयले अथ्र्याएको छ ।

मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा वहुवर्षीय आयोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन न्यून भएकाले काम गराउन कठिन भएको पनि कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् । यस्तै केन्द्रबाट हस्तान्तरित भएर आएका कतिपय आयोजनाहरुको आर्थिक स्रोत अभावका कारण सम्पन्न गर्न समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विकास निर्माणका लागि खनिजजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको अभाव रहेको पनि समीक्षाका क्रममा कर्मचारीले उठाएका छन् ।