मोरङ । १८ वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहेर पसिना बगाएका मोरङको उर्लाबारी–९ का रमेश सुन्दास मेहनत गरे देशमै आफ्नै देशमा आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर करिब पाँच वर्ष अघि नेपाल फर्किए । उनले आयआर्जन हुने विभिन्न उपाय खोजी गर्ने क्रममा पारिवारिक सहमतिमा बङ्गुरपालन व्यवसाय थाले ।

सुरुआतमा सुन्दासले वैदेशिक रोजगारीमा आर्जन गरेको धनबाट व्यवसाय स्थापना गर्ने सोच बनाए । तर त्यो पैसाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न मुस्किल पर्ने देखेपछि उनले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसायलाई विस्तार गर्ने सोच बनाए । एक करोड ऋण लिएर सुन्दासले ४० बङ्गुरपालन थाले ।

मासु उत्पादनभन्दा पनि पाठापाठी उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने सोचका साथ कृषि पेसामा होर्मिरु०एका सुन्दासले करिब तीन वर्ष राम्रै व्यापार गरे । तर व्यवसायमा लगानी गरेको ऋण चुक्ता गर्न सकेनन् । यसैबीचमा कोरोना सङ्क्रमण फैलियो । व्यापार–व्यवसाय चौपट बन्न पुग्यो । उन कोरोना महामारी अघि उत्पादित पाठापाठी भारतको सिक्किम र भुटानसम्म निर्यात गर्दै आएका थिए । ‘कोरोनापछि बङ्गुरका पाठापाठी निकासीमा रोकलगाएपछि व्यवसाय चौपट भयो’, उनले पीडा सुनाए ।

सुन्दास जस्तै बङ्गुरपालन गर्दै आएका अन्य कृषक पनि मर्कामा परे । यतिबेला फार्ममा उत्पादन भएका पाठापाठीलाई पेटभरि आहारा खुवाउन पनि मुस्किल भएको उनको दुःखेसो छ । ‘महिनैपिच्छे बैंकबाट साँवा–ब्याज किस्ता, भन्दै आउने टेलिफोनको घण्टीले थप पीडित बनाएको छ’, उनी भन्छन् ।

फार्ममा पाठापाठी उत्पादन भएर हुर्किने बेला भएपनि नेपालमा बिक्री हुने नहुने केही ठेगान छैन । निर्यात गर्न सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ । आहाराको दाम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । खुराकको अभावमा पाठापाठी मर्ने पीर रहेको सुन्दासले बताए । सुन्दास मात्र हैन सोही क्षेत्रमा बङ्गुरपालन व्यवसाय गर्दै आएका रमन बस्नेत र लोकेन्द्र बस्नेतको पीडा पनि उस्तै छ । 

नेपालबाट बाहिर निकासी ठप्प हुँदा लागत मूल्य नै उठाउन मुश्किल भएको रमन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजारमा दानाको मूल्य दिन–प्रतिदिन आकासिने क्रम रोकिएको छैन, उत्पादन भएका पाठापाठीको मूल्य घटेको घटै छ, उत्पादन खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको छ, पाठापाठी छाडा छोडौँ त छिमेकीलाई असर, खोरमा थुनेर दाना दिँदा खर्च धान्न मुस्किल छ ।’

नगरपालिकाले न्यून आयस्रोत भएकाको जीविकापार्जनका लागि बङ्गुरका पाठापाठी वितरण गर्ने भए निःशुल्क दिन तयार रहेको बस्नेतले बताए । राज्यबाट कृषकको जीवनस्तर उकास्ने नाममा विभिन्न ठाउँमा धेरै प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन् । कृषकका लागि भनेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम समेत सरकारले ल्याएको छ । तर सरकारीस्तरबाट यसरी ल्याइएका कार्यक्रमबारे गाउँस्तरसम्म पुगेर प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुन सकेको छैन । कृषकलाई दिएको सुविधामा विचौलियाको दबदबा बढेपछि वास्तविक कृषक मर्कामा पर्ने गरेका अर्का किसान लोकेन्द्रको भनाइ छ ।