इटहरी । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवा विवादमा परेको छ । निजामती सेवा ऐनविपरित, राजनीतिक पूर्वाग्रह र आर्थिक स्वार्थका आधारमा कर्मचारीको सरुवा भएको भन्दै कर्मचारीहरु सरकारको विरुद्ध धमाधम अदालत गइरहेका छन् ।प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण नभएको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारीको सरुवा हुने गरेको छ । तर, ऐनमा भएको प्राबधान मिचेर मुख्यमन्त्रीको सचिबालयको दबामा कर्मचारीको सरुवा भएको भन्दै कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् ।

ऐन विपरित राजनीतिक प्रतिशोध र आर्थिक लाभहानी हेरेर कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको आरोप यसअघिको सरकारलाई पनि लाग्दै आएको थियो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रमुख स्वीकय सचिब मकर खड्का कर्मचारी सरुवाको विवादमा मुछिएपछि उनलाई सचिबालयबाट हटाएका थिए । राईले सार्वजनिक रुपमा सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको जानकारी आएको बताएका थिए ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको सचिवालय पनि सरुवा विवादमा मुछिएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत नवौं तहभन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा प्रमुख सचिवले गर्ने व्यवस्था छ भने त्योभन्दा तलका प्रशासनिक कर्मचारीहरुको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन महाशाखाले हेर्छ । उनीहरुको सरुवाको निर्णय भने मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सचिबले गर्छन् । लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ ।

निजामति सेवा ऐन र विनियमावली अनुसार अबधि पुगेका कर्मचारीहको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सरुवा हुन्छ । मुख्यमन्त्री कर्याालयको प्रशासन महाशाखले गर्ने सरुवामा मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्न नियुक्त भएका सचिबालयका व्यक्तिहरुले अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘सचिवालको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु भएपछि सरुवामा उनीहरुको मुख्य सरोकार देखिने गरेको छ’ प्रदेश सरकारका एक सचिबले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले केहि नभनेको भएपनि उनको सचिबालको दबाब परेपछि कर्मचारी संयन्त्रले पनि फेयर काम गर्न सक्दैन । सचिबालयको कारण मुख्यमन्त्री पनि विवादमा मुछिने गरेका छन् ।’

खासगरि मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार वसिम आलमको नाम सरुवामा मुछिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उनको हप्कीदम्की र हैकमको सामु कर्मचारी संयन्त्र निरिह रहेको बताइन्छ । आलम यसअघि तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको स्वकीय सचिब रहँदा पनि कर्मचारी सरुवाका विवादमा परेका थिए । विवादकै कारण उनी सचिबालयबाट हटेका थिए ।

प्रदेश १ का कर्मचारी सरुवाको विषयमा बारम्बार विवाद आएपछि मापदण्ड निर्माणको प्रयास भएको थियो । कर्मचारी संगठनहरुसमेतको सहमतिमा निर्माण भएको मापदण्ड स्वीकृतिको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिसमेत लिएको थियो । तर, उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश नगरि जथाभावी सरुवा गरेपछि विवाद भएको हो ।पछिल्लो सरुवाको निर्णय मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सचिब ईश्वरकुमार गिरिले गरेका हुन् । गिरिको निर्णयमा आलम हावी भएपछि समस्या भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । ऐन विपरित जथाभावी गरिएको सरुवालाई धमाधम उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिरहेको छ ।

हालसम्म १० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा उच्च अदालतबाट रोकिएको छ । गत भदौ २० गते उच्च अदालत विराटनगरले अधिकृत स्तर (सातौं)का कर्मचारी पर्वत श्रेष्ठको पक्षमा आदेश दियो । सरकारले उनलाई दरबन्दी नै नरहेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, इलाममा सरुवा गरेको थियो । अदालतले उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै उपर्युक्त नरहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यस्तै नायव सुब्बा प्रभात श्रेष्ठको सरुवा पनि उच्च अदालतले बिनाआधार कुन उपसमूहमा रही कार्य गरेको हो भन्नेसमेत नखुलाई समूहगत आधारमा निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १८ तथा १८ (क) समेतको कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको सरुवा अदालतले रोकिदिएको छ । यस्तै कर्मचारी इन्जिनियर गोविन्द बोहोरा तथा खड्गबहादुर पौडेल क्षेत्रीको सरुवा पनि अदालतले रोकिदिएको छ ।

भोजपुरको खानेपानी कार्यलमा कार्यरत छैटौ तहका पौडेल क्षेत्रीको सेवा अवधि सकिन एक वर्षभन्दा कम समय छ । निजामति सेवा ऐनले एक वर्षभन्दा कम सेवाअबधि भएको कर्मचारीलाई निजको ईच्छाविपरित सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले चन्दामोहन सिचाईं योजनामा सरुवा गरेको थियो ।

अदालतले साविककै अवस्थामा काम काजमा खटाउन आदेश दिएका पौडेल नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेता हुन् । मुख्यमन्त्री राईको गृहजिल्लाका उनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा सरुवा गरिएको आरोप कर्मचारी नेताहरुले लगाएका छन् ।

दर्जनौं गैरकानूनी सरुवा गरेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको बेला मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार आलम भने सरुवामा कुनै समस्या नरहेको दावी गर्छन् । सरुवा कानून विपरीत नभएको जिकिर गर्दै उनले सरुवाको विषयमा धेरै विवाद भएको भए एमाले निकटका मानिसहरु चुप लागेर किन बसे भन्ने प्रश्न गरे । कर्मचारी संगठनहरुलाई भन्दा बाहिरका मान्छेलाई सरोकार देखिएको उनको भनाइ छ । सचिबालयले जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर सरुवामा देखाएको चासोबारे भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश अध्यक्ष मानबहादुर वनले प्रदेश १ सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयले मापदण्ड नबनाई भित्रभित्रै सेटिङमा सरुवा गर्दा विवाद भएको दावी गरे । ‘हामीसँग मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने सहमति भएको थियो’ उनले भने, ‘तर, अहिले सचिवालय हावी भएर मनपरी सरुवा गरेकोप्रति हाम्रो आपत्ती छ ।’

आधिकारिक टे«ड युनियनका मोरङ अध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारीले मुख्यमन्त्री कार्यालयले राजनीतिक आस्थाको आधारमा सरुवा गरेको देखिएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका साथीहरुले पूर्वाग्रह साँध्नेगरी सरुवा गरेको देखियो’ उनले भने, ‘एक वर्षभन्दा कम अवधिमा अवकास हुने कर्मचारीको सरुवाको कारण दिनुपर्छ ।’ राज्यको नीति भनेको सकेसम्म कर्मचारीलाई घर पायक सरुवा गर्नुपर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले जथाभावी गरेको उनको भनाइ छ ।

ऐनले सरुवा भएको दुई वर्ष नपुगी कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाइँदैन । ‘सरुवा भएको दुई वर्ष नपुगी उचित कारणविना सरुवा गर्न पाइँदैन भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ’ अधिकारीले भने, ‘तर, यहाँ ६ महिना, १ वर्ष पनि नपुगी कर्मचारी सरुवा भइरहेको छ ।’ सरकारको विरुद्धमा कर्मचारी नै अदालत जानुपर्ने अवस्था राम्रो नभएको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रेवती ढुंगानाले कर्मचारी सरुवाकै विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश आएर सरुवा बदर हुनु दुःखद विषय भएको बताए । ‘यो दुःखद विषय हो, प्रशासनिक काम ऐन अनुसार गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो,’ ढुंगानाले भने । मापण्ड बनाएर चक्रिय प्रणाली निर्माण गरि कर्मचारीको सरुवा स्वचालित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका नेता हरि सुवेदीले अदालतकोअन्तरिम आदेश जारी गरेकै कारण धेरै कुराको प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए । पूर्ण आदेश आएपछि यसबारेमा केही भन्न सकिने उनको भनाइ छ ।