इटहरी । आफ्नो पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेश १ को व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग मूलभूत रुपमा तीन वटा मुख्य दायित्व थिए । प्रदेश नामकरण, प्रदेश संरचना निर्माण र राजधानी तोक्ने जिम्मा ।

यी तीनमध्ये व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) ले राजधानी तोक्ने काममा सफलता पाए पनि नामकरण गर्न सकेन । त्यस्तै प्रदेश संरचना निर्माण त के जग्गा खोज्नसमेत सरकारले सकेन । बरु आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा रहेको प्रदेशको तेस्रो सरकारले भने जनतासँग उल्टै जग्गा निःशुल्क माग्दै सार्वजनिक आह्वान गरेको छ ।

प्रदेश १ सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बुधबार एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । जहाँ सरकारले सर्वसाधारणसँग पाँच विगाहा जग्गा मागेको छ, त्यो पनि निःशुल्क ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । सरकार पनि आफ्नो कार्यकालको अन्तिम प्रहरमा छ । यहीबेला सरकारी संरचना बनाउन जग्गा खोजीमा लागेको प्रदेश १ सरकारले पाँच विगाहा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्रदेश १ का ‘प्राइम लोकेसन’ मा पर्ने क्षेत्रमै पाँच विघा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो । सरकारले जारी गरेको सूचना अनुसार प्रदेश राजधानी विराटनगर, दुहबी नगर , इटहरी उपमहानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका , ग्रामथान, र कटहरी गाउँपालिका तथा सुन्दरहरैंचा नगर क्षेत्रभित्र जग्गा चाहिने बताएको छ ।

यी सबै क्षेत्र पूर्वका प्राइम लोकेसनका क्षेत्र हुन् । घना आवादी भएका यी क्षेत्रहरु औद्योगिक क्षेत्रमा पनि पर्छन् । पहाडी जिल्ला तथा तराईकै अन्य जिल्लाबाट बसाइँ आउनेहरुको ताँती यही क्षेत्रमा बढी रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको सुविधा उपलब्ध यी ठाउँका जमिन अन्यत्रभन्दा महँगो पनि मानिन्छ ।

प्रदेश १ सरकारले यही क्षेत्रलाई यसअघि नै वृहत विराट क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्ने कानुन संसद्बाट पारित गरेको थियो । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा रहने र त्यसका संरचनाहरु वृहत विराट क्षेत्रमा रहने प्रण पनि संसद्ले राजधानी तोक्ने बेलामै गरेको थियो ।

यही वृहत विराट क्षेत्रमा प्रदेश सरकारलाई पाँच विगााहा जग्गा सर्वसाधारणले देलान् ? ‘यो ज्यादै हाँस्यास्पद आह्वान हो’, प्रदेश सरकारकै एक उच्च पदस्थ अधिकारीले भने ‘यो क्षेत्रमा प्रशस्त सार्वजनिक जग्गाहरु हुनसक्छन् । महानगर क्षेत्रमै पनि सार्वजनिक र ऐलानी जमिन छन् । तिनमा प्रदेशका संरचना बनाउन सकिन्छ । तर, एकै ठाउँ पाँच विगाहा त्यो पनि सित्तैमा कसले दिन्छ ?’

सरकारलाई सित्तैमा दिनुपर्ने जग्गामा पनि शर्तैशर्त छन् । आन्तरिक मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा दर्ता हुने गरी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ । प्रादेशिक संरचना बनाउनका लागि जग्गा खोज्न भनेर आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले यस्तो सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा वृहत विराट क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरु पनि सदस्य छन् ।

सरकारी सूचना अनुसार जग्गा न्यूनतम ५ बिगाहा हुनुपर्ने, हक भोगको विवाद नभएको हुनुपर्ने, बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट रोक्का नभएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै जग्गासम्म जाने बाटो र बिजुलीको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने पनि सरकारी सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले यसअघि नै मन्त्री कार्कीको संयोजकत्वमा प्रदेश संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्न समिति बनाएको थियो । यो समितिले जग्गा खोजी तीव्र पारेको मन्त्री कार्कीले बारम्बार बताउँदै आएका थिए । यसबीचमा विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले ‘राजधानी अन्यत्र सार्ने खेल भएको र त्यो स्वीकार्य नहुने’ बताएका थिए । यसको अर्थ प्रदेशलाई जग्गा दिन महानगर तयार रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि महानगर र प्रदेशबीच यसबारे अहिलेसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।