इटहरी । प्रदेश १ प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन तथा पाँच वर्षे प्रदेशसभाको बैठकको अन्तिम बैठकमा सबै दलले नामाकरण नटुंग्याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।प्रदेशसभामा बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेश संरचनाले काम गर्न नसकेको आम आलोचना रहेको बताउँदै केही नयाँ दल भनिनेहरूले यहि नारा बनाईरहेको प्रति ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए । आचार्यले अधिकार तल दिने भनेर भाषण गर्ने तर, अधिकार माथि केन्द्रीकृत गरेको बताए ।

पहिलेको आफूले उठाएका मुद्दामा कुनै पनि दलले अडान लिन नसकेको बताउँदै आचार्यले नामाकरण टुंगो लगाउन नसकेको विषयमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताए । यसअघि किराँत शब्द जात भन्दै आएका उनले संसदमा भने यो सभ्यता भएको बताए । किराँत सभ्यतालाई तोडमोड गर्दा विवाद भएको उनले बताए ।

उनले राजनीतिक दलहरूले लाभ हानी हेरेको कारण विवाद बढ्दै गएको बताउँदै नामाकरणको विषयमा जाँदा डुब्ने अवस्था रहेकोले थाती राखिएको उनले बताए । जिम्मेवारी, साईज र हैसियतअनुसार नाम नटुंग्याएको विषयमा दोषको जिम्मा लिनु पर्ने उनको भनाई छ ।प्रदेश जोगिले जस्तो कमण्डलु बोकेर थाप्दै हिंड्ने र दिएको खाने खालको भएको उनले बताए । प्रदेशलाई संघले पनि असहयोग गरेको उनको भनाइ छ । समयमा कानून, बजेट र योजना भएको भए ५ वर्षमा भएको काम एकै वर्षमा सकिने दाबी गर्दै उनले त्यसमा प्रदेश सरकारहरू चुकेको बताए । यो विषय सिंगो राजनीतिक पार्टीको समीक्षाको विषय हुनुपर्ने उनले बताए ।यद्यपि तुलनात्मक रूपमा प्रदेश १ अरू प्रदेशभन्दा कमजोर नरहेको बताउँदै उनले काम राम्रो गर्न नसकेकोमा भने माफी माग्नुको विकल्प नभएको बताए ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोईरालाले आफूहरू उत्साहका साथ प्रदेश आएको बताउँदै पहिलो कार्यकालमा संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण काम भएको बताए ।यद्यपि संसदलाई प्रभावकारी बनाउन केही भूमिका नपुगेको उनले बताए । कोईरालाले प्रदेशको नामाकरणको विषय दुई तिहाईको सरकारले सजिलो भएपनि ल्याउन नसकेको बताए । उनले नामाकरणको विषय प्रक्रियामा लानै नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रक्रियामा नजाँदा जनताले केही थाहा नपाएको, दलहरूको ईच्छाशक्ति नै नाम टुंगोमा पुर्याउने खालको नरहेको कोईरालाले बताए । नाम नटुंगिनुमा आफूहरूको असफलता रहेको भन्दै उनले रोष्टमबाटै जनतासँग हात जोडेर नमस्कार गर्दै माफि मागे ।

नेकपा ( माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका तर्फबाट बोल्दै सांसद धिरेन्द्र शर्माले प्रदेशसभाले ६४ वटा कानून निर्माण गरेको भएपनि केही महत्त्वपूर्ण ऐन ल्याउन नसक्नु कमजोरी रहेको बताए । उनले नामाकरणको विषय जनताको चासो भएपनि गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए । नामाकरणमा सबै दलले जनतालाई धोका दिईएको बताउँदै उनले पहिचानको विषयलाई साम्प्रदायिक हो भनेर प्रचार गर्दा नामको टुंगो लगाउन नसकेको बताए । यद्यपि सबै नसकिएको र दोस्रो सुरूवात हुने बताउँदै उनले आशावादी रहनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।

५ वर्षे कार्यकालमा कोभिड महामारी र नेकपाको विभाजनले देशलाई समस्यामा पारेको बताउँदै शर्माले गठबन्धनले त्यसबाट मुक्त बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट बोल्दै साँसद सरिता थापाले उल्लेख्य कानून निर्माणको काम भएको बताउँदै उनले अप्ठ्यारोलाई पनि पार लगाएको बताईन् । केन्द्र सरकारसँग सहकार्य र समन्वय नभएको हो कि जस्तो लागेको उनले बताईन् ।

थापाले दुईतिहाईको सरकार संघदेखि प्रदेशसम्म टिक्न नसक्दा जनताको अपेक्षामा कुठाराघात भएको बताउँदै केही काम अवरुद्ध भएको हुनसक्ने बताईन् ।गर्नै पर्ने काम केही छुटेको बताउँदै उनले त्यसमध्ये मुख्य काम नामाकरणक रहेको बताएकी थापाले जनताले यश विषयमा आफूहरूलाई प्रश्न गर्ने बताईन । नामाकरण हुन नसकेको जस अपजस दलहरूको हैसियतअनुसार लिन तयार हुनुपर्ने उनले बताईन् ।

बैठकमा बोल्दै जसपा संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश १ का स्वास्थ मन्त्री जयराम यादवले बनेका कानून कार्यान्वयनमा लान आवश्यक भएकोमा जोड दिए । उनले केही ऐतिहासिक काम गरेपनि प्रदेशको नामाकरण नटुंगिदा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताए । नाम नटुंगिनुमा यसअघिको नेकपा कालिन सरकार बढी जिम्मेवार रहेको उनको भनाई थियो ।

ठूलो दल एमाले भएपनि आफूले भनेकै हुनुपर्छ भन्दा घमण्ड देखाएको यादवको भनाई छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले पछिल्लो समय गरेको नामाकरणको छलफल जति पहिले गरेको भए टुंगिन सक्ने सम्भावना रहेको उनको दाबी थियो । यादवले ठूला दलले अधिकार दिन र माग्न नसक्दा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै जनतासँग क्षमा पनि मागे ।

यस्तै राप्रपा संसदीय दलकी नेता ईन्दीरा राईले प्रदेशको नामाकरण हुन नसक्नु दुःखद पक्ष रहेको बताईन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेश अधिकार सम्मन्न हुनुपर्ने बताउँदै पालिकाहरू प्रदेश मातहत हुनु पर्नेमा जोड दिईन् । उनले संघीयता जहिलेपनि पहिचानसहित हुने बताउँदै पहिचानपक्षधर सशक्त भएको कारण प्रदेशको नाम पहिचानविरोधी आउन नसकेको बताईन् । उनले जनअपेक्षा धेरै रहेको, प्रदेशसँग काम गर्ने क्षमता र ईच्छाशक्ति धेरै रहेपनि केन्द्रले अधिकार नदिएको गुनासो गरिन् ।