झापा । नेपाली चिया आयातलाई सुरुमा मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाउने अनि विस्तारै पूर्ण बन्देज लगाउने गरीको प्रस्ताव अहिले भारतीय संसद्का दुवै सदनमा पुगेपछि मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्ने जोखिम उच्च भएको छ ।

राज्यसभा र लोकसभामा पुगेको उक्त प्रस्ताव पारित भए नेपाली चियाले आफ्नो मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुमाउने निश्चित छ । भारतीय संसद्को तल्लो सदन राज्यसभा अन्तर्गतको ‘डिपार्टमेन्ट रिलेटेड स्ट्यान्डिङ कमिटी अन कमर्स’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनको १७१ नम्बर बुँदामा नेपाली चियालाई आयात प्रतिबन्ध लगाउने कुरा उल्लेख छ । समितिले दुई वटा कारण औंल्याउँदै चिया आयात कसिलो पार्नुपर्ने बताएको छ ।

समितिले औंंल्याएको पहिलो कारण हो, नेपाली चिया गुणस्तरहीन छ । दोस्रो, एकदमै न्यून मूल्यको चिया मात्रै भारतीय बजार आइपुग्छ । मुलतः गुणस्तरहीन चिया मात्रै नेपालले भारत पठाइरहेको कारण देखाएर समितिले भनेको छ ‘त्यसैले नेपाली चिया आयातमा मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ अथवा उच्च आकारमा ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ लगाउनुपर्छ ।’समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘नेपाली चिया आयात नीतिमा ‘रिभ्यु’ र ‘रिभिजिट’ पनि गर्नुपर्ने’ भनेपछि नेपाली पक्ष आत्तिएको हो ।

‘नेपालमा उत्पादित चियाको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजार भारत नै हो, ज्यादै सानो हिस्सा मात्रै तेस्रो देश जान्छ’, इलामका चिया उद्योगी पुनम राईले भने ‘हाम्रो चियाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारत जाने हो । अहिले जे जस्तो तयारी भइरहेको छ, त्यसले हाम्रो चिया भारत जान नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।’

नेपालका चिया उद्यमी तथा सरोकारवालाहरु त्रस्त बन्नलाई यसबेलाको समयले पनि काम गरेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको आवधिक पुनरावलोकन हुने बेलामै भारतले यस्तो तयारी गर्दा उनीहरुको चिन्ता बढेको हो । द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धि अनुसार नेपालबाट भारत निर्यात हुने कृषिवस्तुमा कर नलिने उल्लेख छ । यतिमात्रै होइन, नेपालबाट आयात गरिने कृषि उत्पादनमा भारतले मात्रात्मक प्रतिबन्ध नलगाउने बुँदा पनि उल्लेख छ । यही विषयमा ‘रिभ्यु’ र ‘रिभिजिट’ गरिनुपर्ने राज्यसभा अन्तर्गतको ‘डिपार्टमेन्ट रिलेटेड स्ट्यान्डिङ कमिटी अन कमर्स’ को ठहर छ ।

हालसम्म कुनै पनि करको दायरामा नपरी भारत निर्यात भइरहेको नेपालको चियामा कर लगाउने अनि गुणस्तरका नाममा मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाइने भएपछि नेपाली चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुमाउने खतरा बढेको भन्दै सरोकारवाला यतिबेला तीव्र दौडधुपमा जुटेका ह्ुन् ।भारतीय पक्ष नेपाली चियाप्रति यसरी अनुदार हुनुमा दार्जिलिङको दबाबले काम गरेको छ । नेपाली चियाका कारण आफूहरु मारमा परेको भन्दै दार्जिलिङका चिया उत्पादकले नेपालको चिया आयात रोक्न माग गर्दै आएको लामो समय भइसकेको छ ।

तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी दार्जिलिङ आएका बेला नै दार्जिलिङका चिया उद्यमीले नेपालको चिया आयात रोक्न माग पत्र पेश गरेका थिए । त्यसयता उनीहरु निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।नेपाली चियालाई ग्ुणस्तरहीन भन्दै रोक्न माग गर्ने दार्जिलिङका व्यवसायीहरुले नेपालकै चियालाई आफ्नो ट्रेडमार्क प्रयोग गरेर विश्व बजार पठाइरहेको आरोप नेपाली पक्षको छ । यसका बावजुद अहिले भारतमा जे तयारी भएको छ, त्यसले नेपाली चिया उद्योग संकटग्रस्त बन्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘यो भनेको नेपाली चियाको आयात पूर्णरुपमा रोक्ने भारतीय तयारी हो’, चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक एवम् प्रवक्ता डा.दिपक खनालले भने ‘प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजार राष्ट्रले संसद्बाटै कानुन बनाएर आयात रोक्ने तयारी गर्नु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले हामी अहिले त्यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न सरकारलाई भनिरहेका छौं ।’

भारतीय पक्षको यो तयारीबारे थाहा पाएरै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रतिनिधिसभामा यो विषय उठाएका थिए । मंगलबार मात्रै इलाम र झापाका चिया उद्योगीहरुसहितको टोली लिएर खनाल र काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए । झापा र इलाम चिया उत्पादनका लागि कहलिएका क्षेत्र हुन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालका २८ जिल्लाका १६ हजार ९ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया उत्पादन भइरहेको छ ।

बोर्डका अनुसार सन् २०२०–०२१ मा नेपालमा १ करोड ५६ लाख ४१ हजार केजी सिटिसी चिया उत्पादन भएको थियो। अर्थोडक्स चिया ७१ लाख ६८ हजार २ सय ५५ केजी उत्पादन हुँदा ग्रिन टी ७ लाख ७२ हजार ४ सय ५५ केजी उत्पादन भएको थियो । अन्य चिया १ लाख ५१ हजार ९१ केजी उत्पादन हुँदा कूल २ करोड ३७ लाख ४५ हजार ९ सय १ केजी चिया उत्पादन भएको थियो । यो सबै चियाको ९० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्साको बजार भारत नै हो ।

आफ्नो मुख्य बजारले चिया आयातमा अंकुश लगाउने तयारी गरेपछि नेपाली चिया उद्योग संकटग्रस्त अवस्थाको निकट पुगेको इलामको सूर्योदय टि प्रोडुसर्स एशोसिएसनले जनाएको छ । नेपालको १३ प्रतिशत व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख कृषि उत्पादन चिया नै भएको जनाउँदै एशोसिएसनले भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहलमार्फत सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘यदि भारतको संसद्मा पेश भएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित भयो भने १५० भन्दा बढी उद्योगहरु बन्द हुनेछन्’, एशोसिएसनका अध्यक्ष उत्तमकुमार श्रेष्ठले भने ‘चिया खेतीमा आश्रित २६ हजार भन्दा बढी किसान, ८० हजारभन्दा बढी चिया मजदुर बेरोजगार हुनेछन् ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको चियालाई खराव गुणस्तर भन्ने भारतीय चिया व्यवसायीले नेपाली हरियो चिया पत्ति चोरी निकासीमार्फत प्रशोधन गरि दार्जिलिङकै नामवाट बिक्री गर्दै आएको पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार बुझाएको ज्ञापनमा पनि सोही कुरा उल्लेख गर्दै चिया उत्पादकहरुले योबारे तत्कालै कदम चाल्न माग गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले तत्कालै भारतीय राजदूतसँग कुरा गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने वचन दिनुभएको छ’, चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक खनालले भने ।