इटहरी ।  धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचारको अर्को अध्यायको रहस्योद्घाटन भएको छ । विवादास्पद उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको निर्देशनमा विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रतिष्ठानले करोडौंको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले नकिन्नु भनेकै कम्पनीबाट खरिद गर्दै उसको निर्देशन र आफ्नै पूर्व निर्णयसमेत लत्याउँदै प्रतिष्ठानले बलजफ्ती करोडौंको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको हो । उपकुलपति गिरी र उनका सहयोगी पदाधिकारीहरुको स्वार्थ प्रेरित खरिदले प्रतिष्ठानभित्र करोडौं अनियमितता भएको आरोप पनि लागेको छ ।

भेन्टिलेटर सुविधासहितको ३० बेड आइसीयु तयार गर्ने क्रममा चाहिने उपकरण खरिद गर्ने क्रममा प्रतिष्ठान नेतृत्वले सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएको छ । आइसीयु सेट अपका लागि बोलपत्र पेश गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य उल्लेख गरेको कम्पनीबाट प्रतिष्ठानले सामान लिएको छ ।

उपकुलपति गिरीको निर्देशनमा अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहसहितको टोलीले सामान खरिदको काम पूरा गरेको हो । अहिले प्रतिष्ठानमा ती सामान धमाधम भित्रिरहेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति सरकारी टेण्डरहरुबारे नियमन, अनुगमन र राय दिने सरकारी निकाय हो । सरकारी टेण्डरहरुबारे उसैको निर्णय आधिकारिक मानिने गरेको छ । तर, प्रतिष्ठान नेतृत्वले भने त्यही सरकारी निकायकै निर्देशन पनि लत्याएको छ ।

२०७७ फागुनमा मन्त्रीपरिषदले प्रतिष्ठानकै लागि भनेर महत्वपूर्ण चार वटा निर्णय गरेको थियो । प्रतिष्ठानमा ५० बेडको एचडियु निर्माण गर्ने, लिक्विड अक्सिजनको ट्यांक राख्ने , अक्सिजन प्लान्ट राख्ने र भेन्टिलेटर सुविधासहितको ३० बेडको आइसीयु निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको थियो । सोही अनुसार प्रतिष्ठानले एक वर्षअघि आइसीयु खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । २०७८ असार ६ गते एउटा दैनिक अखबारमा ‘सप्लाई, डेलिभरी एन्ड इन्स्टलेसन अफ आइसीयु सेट अप एन्ड भेन्टिलेटर’ खरिदका लागि भन्दै अनलाइन बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।

सुनसरीको धरानस्थित द मेडिकल सोलुसन प्रालि र इटहरीको एमबी मेडिटेक प्रालिले बोलपत्र पेश गरेका थिए । प्रतिष्ठानको प्राविधिक समितिले बोलपत्रबारे अध्ययन थाल्यो । अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साहको नेतृत्वमा उपकुलपति गिरीले पाँच सदस्सीय प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए । कानुन र अभ्यास अनुसार कुन बोलपत्रको कुन सामान ठीक वा बेठिक छ भन्ने राय प्राविधिक समितिले दिनुपर्दथ्यो । त्यतिमात्रै होइन, कुन बोलपत्रको सामान खरीद गर्ने वा नगर्ने, किन गर्ने र किन नगर्ने भन्ने राय पनि प्राविधिक समितिले नै प्रतिष्ठानलाई दिनुपथ्र्यो ।

प्रतिष्ठानभित्रैको मूल्यांकन समितिले यसबारे प्राविधिक समितिको राय खोज्यो । लिखित रुपमा राय माग्दा पनि प्राविधिक समितिले राय नदिएको मूल्यांकन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘मूल्यांकन समितिले टेण्डर अध्ययन गर्दा प्राविधिक समितिको प्रष्ट राय नभेटेपछि त्यो लेखिपठाउन अनुरोध गर्यौं’, मूल्यांकन समितिका ती सदस्यले भने ‘तर, समितिले हामीलाई राय दिएन। उसैको राय नपाएपछि हामीले टेण्डर प्राविधिक समितिमा फिर्ता पठायौं ।’

उपकुलपति गिरीले त्यसमा हस्तक्षेप गर्दै मूल्यांकन समितिमा पुनः नपठाउने अडान लिए । तर, पछि मूल्यांकन समितिको दोस्रो प्रतिवेदन नै स्वार्थ अनुकूल तयार पारिएको भेटिएको पनि स्रोतको भनाइ छ । ‘उहाँले त्यो फाइल मूल्यांकन समितिलाई पुनःपठाउनै चाहनुभएन’, प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो ‘बरु उपकुलपति गिरीले प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति केन्द्रस्थित बायोमेडिकल इन्जिनियरको राय माग्नतिर लाग्नुभयो । तर, पछि मूल्यांकन समितिकै प्रतिवेदन पनि बनेछ । उहाँहरुले जे चाहनुभयो त्यही प्रतिवेदन बनेछ ।’

स्रोतका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति केन्द्रले पनि ठोस राय नदिएपछि गिरीले प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकार शान्तिराम भण्डारीसँग कानुनी राय मागे । कानुनी सल्लाहकार भण्डारीले उपकुलपतिले राय मागेकै दिन आफ्नो राय दिए । कानुनी सल्लाहकार भण्डारीले बोलपत्रमा सहभागी दुईमध्ये एउटा कम्पनीलाई ‘डिस्क्वालिफाइ’ घोषणा गरेका थिए ।

कानुनी सल्लाहकार भण्डारीले जसै ‘द मेडिकल सोलुसन’ को बोलपत्रलाई ‘डिस्क्वालिफाइड’ भन्ने राय दिए, त्यही दिन अस्पताल निर्देशक गौरीशंकर साह नेतृत्वको प्राविधिक समिति पनि जुर्मुरायो । र, बल्ल लिखित राय दिँदै उसले ‘एमबी मेडिटेक प्रालि टेक्निकल्ली क्वालिफाइड’ भन्ने उल्लेख गर्यो । सल्लाहकार भण्डारीले ‘डिक्क्वालिफाइ’ भनेर राय दिएको द मेडिकल सोलुसनले भेन्टिलेटरसहितको ३० बेड आइसीयु तयार गर्न १२ करोड रुपैयाँ लाग्ने बोलपत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानको प्राविधिक समितिले ‘टेक्निकल्ली क्वालिफाइड’ भनेको एमबी मेडिटेक प्रालिले त्यही काम गर्न १६ करोड रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरेको थियो । यसरी प्राविधिक समितिले ‘टेक्निकल्ली क्वालिफाइड’ भनेपछि उपकुलपति गिरीसहितका पदाधिकारीहरुले २०७८ मंसिर ८ मा एमबी मेडिटेक प्रालिलाई ठेक्का दिने निर्णय गरे ।

आफ्नोभन्दा चार करोड बढी मूल्यको बोलपत्र स्वीकृत भएको तर आफ्नो अस्वीकृत भएको अनि सबै प्रक्रिया पूरा भएको बोलपत्रलाई ‘डिस्क्वालिफाइ’ भनिनुको कारण खोज्दै द मेडिकल सोलुसनका सञ्चालक चेतन अग्रवालले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिए । २०७८ मंसिर २२ मा उनले निवेदन दिएपछि पुनरावलोकन समितिले ती दुवै बोलपत्रबारे छानबिन सुरु गर्यो । २०७८ पुस २२ मा यसबारे निर्णय दिँदै समितिले प्रतिष्ठानको ठेक्का बदर गरिदियो । समितिले ठेक्का बदर मात्रै गरेन, प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकारले अयोग्य भनेको द मेडिकल सोलुसनको बोलपत्रलाई पनि प्रतिष्पर्धामा सहभागी गराउन निर्देशन नै दियो । पुनरावलोकन समितिले सम्झौता बदर गर्न आदेश दिएपछि २०७८ पुस २९ मा अस्पताल निर्देशक साहले एमबी मेडिटेक प्रालिलाई पत्र लेखेर सम्झौता बदर गरिएको जानकारी गराएका थिए ।आफूलाई परेको ठेक्का बदर भएपछि अन्यायमा परेको भन्दै एमबी मेडिटेक प्रालि सर्वोच्च अदालत गयो । २०७८ पुस ३० मा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले ‘अन्तरिम आदेश नटुंगिएसम्म’ का लागि निवेदकसँगको सम्झौता बदर गर्ने निर्णय ‘यथास्थितिमा राख्न’ अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । अदालतको यस्तो आदेश आएपछि आइसीयु सामान खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध नै थियो । प्रतिष्ठान सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको प्रतिक्षामा थियो । तर, गएको जेठ ११ गते प्रतिष्ठानले अचानक एमबी मेडिटेक प्रालिसँगै खरिद सम्झौता गर्यो ।

गोप्य रुपमा सम्झौता भएको प्रतिष्ठानका केही व्यक्तिबाहेक कसैलाई थाहै थिएन । जब खरिद गरिएका सामग्रीको पहिलो खेप प्रतिष्ठानमा आइपुग्यो, सबै चकित परे । ‘अदालतले यथास्थितिमा राख्नु भनेको थियो, खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेको थिएन’, प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो ‘तर, अल्पकालीन आदेशकै भरमा सामान खरिद गर्न थालिएको छ ।’

प्रतिष्ठानले खरिद सम्झौता त्यस्तो बेलामा गरेको छ जब अस्पताल निर्देशक साहको पदावधि समाप्त हुन एक साता मात्रै बाँकी थियो । साहको अस्पताल निर्देशकको पदावधि जेठ १८ मा समाप्त हुँदैथियो, उनले जेठ ११ मै खरिद सम्झौता गरेका थिए । जेठ १८ मा पदावधि सकिए पनि प्रतिष्ठानमा प्राध्यापकसमेत रहेका साह अहिले सार्वजनिक पहुँचमा छैनन् । उनले सधैं प्रयोग गर्दै आएको मोवाइल ‘टेम्पररली आउट अफ सर्भिस’ को अवस्थामा छ । ‘सामान खरिदको विषय विवादमा परेपछि कोही पनि पदाधिकारीहरु सार्वजनिक पहुँचमा छैनन्’, प्रतिष्ठानका एक प्राध्यापकले भने ‘यसबाट पनि उनीहरुको बद्नियत प्रष्ट हुन्छ ।’