इटहरी । गैरकानूनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई एक लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार उक्त आदेश गरेको हो । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार केन्द्रका लागि ‘हाई कम्प्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेर राज्यलाई १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ हानि पुर्याएको आरोपमा आइतबार थुनछेक प्रयोजनका लागि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीसँग १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । त्यसैगरी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि, कान्तिपथ र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई पनि मतियारको रुपमा सोही बराबरको बिगो मागदाबीसहित मुख्य कसुरदार सरह सजायको माग गरेको छ ।
प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र दफा १९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । साथै, कार्यकारी निर्देशक पौडेल सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ ।
२०८२ असार २७ गते नै अख्तियारले उक्त मुद्दा दायर गरे पनि अन्य विभिन्न मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा डिल्लीबजार कारागारमा रहेका पौडेललाई बयानका लागि उपस्थित गराउन विशेष अदालतले कारागार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सोहीबमोजिम तोकिएको दिन (आइतबार) कारागार प्रशासनले उनलाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराएपछि बयान तथा सुनुवाइ भएको थियो । त्यसक्रममा एक लाख रूपैयाँ धरौटी तारेखमा रिहा गर्ने आदेश भएको रेग्मीले जानकारी दिए ।
‘उहाँ एउटा मुद्दामा मात्र धरौटी तारेखमा रिहा हुने आदेश भएको हो । यसअघि विभिन्न मुद्दामा उहाँलाई कारागारमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएकाले थुनामै रहनुपर्ने हुन्छ,’ रेग्मीले थपे ।
Discussion about this post