इटहरी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनैपर्ने संविधानको व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले रिट दायर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटको पेसी भोलिलाई तोकिएको छ।जनता समाजवादी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएका थिए।
सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको हस्ताक्षरमा यी दुई दललको नाम नभएको भन्दै उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिननपर्ने तर्क सरकारको छ।
Discussion about this post